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उत्तराखंड में सामने आए कोविड के 5058 नए मामले, देहरादून सहित कई क्षेत्रों में 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू

उत्तराखंड में सोमवार को कोविड-19 के 5058 नए मामले सामने आये जबकि 67 अन्य ने इस महामारी से जान गंवायी। सर्वाधिक 2034 मामले देहरादून जिले में मिले जबकि हरिद्वार में 1002, नैनीताल में 767, पौडी में 323, उधमसिंह नगर में 283, अल्मोडा में 135, चंपावत में 104 नए मरीजों में महामारी की पुष्टि हुई।

IndiaTV Hindi Desk IndiaTV Hindi Desk
Published on: April 26, 2021 22:15 IST
Coronavirus: Uttarakhand reports 5058 new cases, week long curfew imposed in Dehradun- India TV Hindi
Image Source : PTI उत्तराखंड में सोमवार को कोविड-19 के 5058 नए मामले सामने आये जबकि 67 अन्य ने इस महामारी से जान गंवायी।

देहरादून: उत्तराखंड में सोमवार को कोविड-19 के 5058 नए मामले सामने आये जबकि 67 अन्य ने इस महामारी से जान गंवायी। सर्वाधिक 2034 मामले देहरादून जिले में मिले जबकि हरिद्वार में 1002, नैनीताल में 767, पौडी में 323, उधमसिंह नगर में 283, अल्मोडा में 135, चंपावत में 104 नए मरीजों में महामारी की पुष्टि हुई। ताजा मामलों को मिलाकर अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 156859 को गयी है जबकि 112265 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उपचाराधीन मरीज 39031 हैं और मरने वालों का आंकडा 2213 हो चुका है।

वहीं, लगातार बढते कोविड-19 मामलों के बीच सोमवार से देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रूद्रपुर, रामनगर सहित ज्यादा प्रभावित कई क्षेत्रों में एक सप्ताह के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जबकि राज्य मंत्रिमंडल ने 18 से 45 वर्ष के सभी लोगों को निशुल्क टीका लगाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाने जैसे महामारी से निपटने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

देहरादून जिले के देहरादून नगर निगम, ऋषिकेश नगर निगम, छावनी परिषद गढी कैंट और क्लेमेंटाउन, पौडी जिले के कोटद्वार और लक्ष्मण झूला, नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर और लालकुंआ तथा उधमसिंह नगर जिले के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में सोमवार से तीन मई की सुंबह तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया। 

इस दौरान निजी वाहनों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी। हांलांकि, आवश्यक वस्तुओं की दुकानों, आवश्यक सेवाओं और औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने वाले लोगों को इससे छूट दी गयी है। इससे पहले, रविवार को कोविड-19 पर बुलाई एक आपातकालीन बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को अपने विवेक के अनुसार कर्फ्यू या अन्य कडे कदम उठाने के लिए अधिकृत कर दिया था। हांलांकि, उन्हें यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि इस दौरान उद्योग, मालढुलाई, निर्माण कार्य आदि निर्बाध रूप से चलते रहे।

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