कोलकाता। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने उन लोगों के बिजली के बिल पूरी तरह माफ किए हुए हैं, जिनकी बिजली की खपत एक महीने में 200 यूनिट तक है। अब दिल्ली सरकार की तर्ज पर ममता बनर्जी सरकार ने भी मुफ्त बिजली की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने बजट में उन लोगों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की है, जिनकी बिजली की तिमाही खपत 75 यूनिट तक है।
राज्यों से विचार-विमर्श नहीं करती केंद्र सरकार- ममता
बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इन दिनों केंद्र कोई भी निर्णय करने के पहले राज्यों से विचार-विमर्श नहीं करता है। केन्द्र सरकार को नफरत की राजनीति में व्यस्त रहने के बजाए अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्थिक दशा को सुधारने के लिए हर किसी को साथ मिलकर काम करना चाहिए, जरूरी हो तो प्रधानमंत्री को विपक्षी दलों से बात करनी चाहिए।
इनपुट- भाषा
