नयी दिल्ली: प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जल्द ही अपने छात्रों को परास्नातक डिप्लोमा और प्रबंधन में फेलो प्रोग्राम्स के बजाए डिग्री और पीएचडी की उपाधि प्रदान करेंगे क्योंकि कैबिनेट ने IIM विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी है।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी गई जिसके तहत IIM अपने छात्रों को डिग्री प्रदान कर सकेंगे। इन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।
कैबिनेट द्वारा विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही आगामी बजट सत्र में इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है। कैबिनेट के निर्णय की घोषणा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, IIM विधेयक में पूर्ण स्वायत्ता, प्रभावी प्रशासन, पूर्ववर्ती छात्रों की ज्यादा भागीदारी और कई अन्य क्षेत्रों में जोर दिया गया है।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट किया कि निर्णय ऐतिहासिक है जो आईआईएम को वास्तविक स्वायत्ता और डिग्री प्रदान करने की शक्ति देता है। जावड़ेकर ने ट्वीट किया, हम गुणवत्ता और उत्कृष्टता में विश्वास करते हैं। यह उच्च शिक्षा के लिए मोदी सरकार की दूरदृष्टि को दर्शाता है।
एक सरकारी बयान में बताया गया कि इन संस्थानों का प्रबंधन बोर्ड से संचालित होगा जहां संस्थान के अध्यक्ष और निदेशक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) द्वारा चुने जाएंगे।
बयान में बताया गया कि बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
