लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक तरफ जहां यह दावा कर रहे हैं कि राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों के हितों के लिए काम कर रही है, लेकिन ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धान की मंदी की वजह से किसान परेशान हैं और इस वजह से चावल निर्यात में भी कमी आई है।
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अब एक तरफ जहां किसान आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ देख रहे है, वहीं निर्यातक भी सरकार की निर्यात नीति को लेकर उलझन में हैं। धान की पैदावार अच्छी होने से अच्छे दिन की आस लगाए किसान जब धान की पैदावार लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, तो उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। बाजार में साधारण धान 1,300 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि बासमती 1,700 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक कीमत में नहीं बिक पा रहा है।
हालांकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,470 रुपये निर्धारित किया है, लेकिन सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद नहीं हो रही है, इसीलिए किसान परेशान हैं। धान के निर्यात के कारोबार से जुड़े लोग बताते हैं कि 2 वर्ष के भीतर चावल निर्यात में 20 फीसदी की कमी आई है। प्रदेश की करीब 50 फीसदी चावल निर्यात कंपनियां अपना कारोबार समेट चुकी हैं, जिससे किसानों के सामने यह मुश्किल आ रही है।
बागपत जिले के किसान व्यापारी गजेंद्र सिंह ने कहा, "राइस मिलों के लगातार बंद होने से किसानों के सामने मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इससे धान की बिक्री के समय उचित दाम नहीं मिल पाता। सरकार ने क्रय केंद्र खोले नहीं और मंडी में खरीदार मिल नहीं रहे हैं।" आंवला जिले के किसान हरिओम शर्मा ने कुछ इसी तरह की परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि बासमती धान सरकार भी नहीं खरीदती, इसीलिए पूरी तरह से किसान को आढ़तियों के भरोसे ही रहना पड़ता है।
शर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष 2012-13 में जो बासमती धान 2,500 रुपये प्रति क्विंटल था, वह इस वर्ष 1,700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिक पर नहीं बिक रहा है।
