Highlights
- एयरपोर्ट से मैं अपने सांसदों से मिलने जाऊंगी, मैं धरने (गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों के धरने) में शामिल नहीं होऊंगी: ममता
- 'राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, गृह मंत्रालय कहां है? भारत सरकार ने त्रिपुरा को कितने नोटिस भेजे हैं?'
- उन्हें लोगों और संविधान की कोई परवाह नहीं है उनका सिर्फ एक कर्तव्य है लोगों को धोखा देना- ममता
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वह दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के साथ-साथ त्रिपुरा में "व्यापक हिंसा" से संबंधित मुद्दों को उठाएंगी। बनर्जी ने यह भी कहा कि वह त्रिपुरा में "पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले" के विरोध में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसदों द्वारा किए जा रहे धरने में शामिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन निश्चित रूप से उनके साथ एकजुटता व्यक्त करेंगी।
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अमित शाह पर निशाना साधते हुए, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने "अभी तक शिष्टाचार नहीं दिखाया है" और टीएमसी सांसदों से मुलाकात नहीं की है, जो त्रिपुरा में हिंसा को लेकर उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा, "अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान, मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगी। राज्य से संबंधित विभिन्न मामलों के अलावा, मैं बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के साथ-साथ त्रिपुरा हिंसा से संबंधित मुद्दों को उठाऊंगी।"
कोलकाता में दिल्ली आने से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आज दिल्ली जा रही हूं क्योंकि परसों BSF और बंगाल के विकास के मुद्दों पर मेरी PM के साथ अपॉइंटमेंट है। एयरपोर्ट से मैं अपने सांसदों से मिलने जाऊंगी, मैं धरने (गृह मंत्रालय के बाहर TMC सांसदों के धरने) में शामिल नहीं होऊंगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, गृह मंत्रालय कहां है? भारत सरकार ने त्रिपुरा को कितने नोटिस भेजे हैं? उन्हें लोगों और संविधान की कोई परवाह नहीं है, उनका सिर्फ एक कर्तव्य है लोगों को धोखा देना।
बनर्जी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि मानवाधिकार आयोग पूर्वोत्तर राज्य में बल के भारी इस्तेमाल का "संज्ञान क्यों नहीं ले रहा” है। उन्होंने कहा, “त्रिपुरा के मुख्यमंत्री (बिप्लब देब) और उनकी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देश की अवहेलना कर रहे हैं। उन्हें आम लोगों को जवाब देना होगा। मैं शीर्ष अदालत से उनकी सरकार के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की अपील करूंगी।” उच्चतम न्यायालय ने त्रिपुरा सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए किसी भी राजनीतिक दल को "कानून के अनुसार अपने चुनावी अधिकारों का उपयोग करने और शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से प्रचार करने से नहीं रोका जाए।”
