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गुजरात चुनाव: कांग्रेस के आगे मजबूर हार्दिक पटेल, आरक्षण पर खाली हाथ पाटीदार

Edited by: India TV News Desk Published : Oct 31, 2017 08:37 am IST, Updated : Nov 09, 2017 12:03 pm IST

पटेलों को आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई ठोस रोड मैप नहीं दिया बल्कि हार्दिक को ही झुकना पड़ा और ये ऐलान करना पड़ा कि तीन नवंबर को राहुल गांधी की रैली में पाटीदार नेता कोई हंगामा नहीं करेंगे। मीटिंग के बाद पाटीदार नेताओं ने कहा कि डील करीब करीब

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नई दिल्ली: पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने कोई भरोसा नहीं दिया है, इतना ही नहीं कांग्रेस ने ये पक्का कर लिया है कि उनकी रैली में पाटीदार हंगामा नहीं करेगें। कल तक कांग्रेस को तीन दिन का अल्टीमेटम दे रहे हार्दिक पटेल के सुर अब बदल गये हैं। अब हार्दिक कांग्रेस को सात दिनों का वक्त देने के लिए तैयार हो गये हैं। नौ घंटें चली मीटिंग के बाद कांग्रेस ने हार्दिक पटेल के साथियों को खाली हाथ लौटा दिया।

पटेलों को आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई ठोस रोड मैप नहीं दिया बल्कि हार्दिक को ही झुकना पड़ा और ये ऐलान करना पड़ा कि तीन नवंबर को राहुल गांधी की रैली में पाटीदार नेता कोई हंगामा नहीं करेंगे। मीटिंग के बाद पाटीदार नेताओं ने कहा कि डील करीब करीब पक्की है। हार्दिक के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, कांग्रेस ने कोई आश्वासन नहीं दिया लेकिन इतना पक्का हो गया कि हार्दिक कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। आरक्षण पर फार्मूले के नाम पर कांग्रेस ने टाइम लिया और यही टाईम हार्दिक की मजबूरी बन गया है।

वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने कहा कि हार्दिक पटेल को ओबीसी कोटे तहत पाटीदारों को आरक्षण दिए जाने की मांग पर अपना रुख स्पष्ट करने की जरूरत है। रुपानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पाटीदारों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने के बारे में कभी वादा नहीं किया, लेकिन पटेल ने अपने समुदाय से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने को कहा।

भाजपा के नए मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने के बाद रुपानी ने संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस नहीं, हार्दिक को अपना रुख स्पष्ट करने की जरूरत है क्योंकि कांग्रेस का रुख पहले ही स्पष्ट है। हार्दिक का आंदोलन ओबीसी कोटे के बारे में है और कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि वह पाटीदारों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण नहीं दे सकती। इससे पहले पटेल ने कांग्रेस से कहा था कि वह तीन नवंबर तक यह स्पष्ट करें कि सत्ता में आने पर वह पाटीदार समुदाय को कैसे आरक्षण देगी।

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