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मध्य प्रदेश: काबू में आता दिख रहा है कोरोना, बचे हैं सिर्फ 20 हजार एक्टिव केस

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 01, 2021 01:57 pm IST,  Updated : Jun 01, 2021 01:57 pm IST

कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बुरी तरह बेहाल हुए मध्य प्रदेश को अब राहत मिलती हुई दिख रही है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि सूबे में कोराना वायरस की रफ्तार पर धीरे-धीरे ब्रेक लगता जा रहा है और संक्रमण काबू में आ रहा है।

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कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बुरी तरह बेहाल हुए मध्य प्रदेश को अब राहत मिलती हुई दिख रही है। Image Source : PTI REPRESENTATIONAL

भोपाल: कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बुरी तरह बेहाल हुए मध्य प्रदेश को अब राहत मिलती हुई दिख रही है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि सूबे में कोराना वायरस की रफ्तार पर धीरे-धीरे ब्रेक लगता जा रहा है और संक्रमण काबू में आ रहा है। सूबे में अब कोरोना के ऐक्टिव मामलों की संख्या घटकर 20,300 के आसपास रह गई है, जो काफी राहत की बात है। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 1.55 प्रतिशत रह गया है यानी कि यदि 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो उनमें से सिर्फ 1.55 व्यक्ति ही संक्रमित निकल रहे हैं।

रिकवरी रेट भी हुआ 96 प्रतिशत

मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है और यह अब 96 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया है। प्रदेश के 50 जिलों में 7 दिनों की पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत या उससे कम ही रही है। सूबे के अलीराजपुर जिले में मंगलवार को एक भी नया केस नहीं आया है, जबकि 36 जिलों में एक दिन में पॉजिटिव केसेस की संख्या 10 से कम रही है। वैक्सीन, अस्पतालों के प्रबंधन, जन जागरूकता, ऑक्सीजन की उपलब्धता और  तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के लिए मंत्रियों के समूह बनाए गए हैं। 

बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी
इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बसों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध को एक सप्ताह और बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया है। इससे पहले सरकार ने 23 मई को एक आदेश जारी कर अंतरराज्यीय यात्री बसों के संचालन पर 31 मई तक प्रतिबंध लगाया था। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना द्वारा सोमवार को जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 प्रभावित राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध की अवधि 7 जून तक बढ़ा दी गई है।

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