मुंबई: महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए 40 से अधिक आईपीएस अधिकारियों का तबादले के आदेश का खिलाफ सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने CAT में याचिका डाली है। पुणे के पिम्परी चिंचवड़ के कमिश्नर के एल बिश्नोई का भी तबादला कर दिया गया था उन्होंने ही ये याचिका डाली है। उनकी जगह पर आईपीएस कृष्णप्रकाश को नया कमिश्नर बनाया गया है। दरअसल, लंबे समय से तबादले और प्रमोशन का इतंजार कर रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारीयों की ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट आखिरकार 2 सितंबर को निकली लेकिन इसमे ऐसे कई सीनियर आईपीएस है जिनका तबादला कर दिया गया लेकिन उन्हें अभी नई पोस्टिंग नही दी गई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कई अफसरों के कार्यकाल तक पूरे नहीं हुए थे ऐसे में उनके तबादले से अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है।
महाराष्ट्र एटीएस चीफ देवेन भारती से लेकर पुणे के पिम्परी के कमिश्नर सहित मुम्बई पश्चिम के अतिरिक्त आयुक्त मनोज शर्मा दक्षिण मुम्बई के अतिरिक्त आयुक्त निशित मिश्रा ऐसे दर्जन भर वरिष्ठ IPS हैं जिन्हें पोस्टिंग तक नहीं दी गई। भारती को ATS चीफ के पद से हटाना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से वो मुम्बई में कार्यरत है और क्राइम ब्रांच से लेकर जॉइंट सीपी लॉ एंड आर्डर के बाद अब ATS चीफ थे। अपराध जगत पर राकेश मारिया के बाद सबसे ज्यादा पकड़ रखने वाले IPS अधिकारी हैं ऐसे में उन्हें भी हटाया जाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है।
अकेले मुंबई शहर में 4 अतिरिक्त आयुक्त बदले गए लेकिन साफ सुथरी छवि के कई अधिकारी पोस्टिंग तक नहीं पा सके ऐसे में उद्धव सरकार के लिए ब्यूरोकैसी में आईपीएस अधिकारोयो की नाराजगी उनकी मुसीबत बढ़ा सकती है। वहीं, मनोज शर्मा मुम्बई पश्चिम के अतिरिक्त आयुक्त रहते हुए भी उन्हें सुशांत मामले की जांच से दूर रखा गया जबकि घटना उनके अधिकार क्षेत्र में हुई थी। शीना वोरा केस की तरह ही इस केस में भी जोनल डीसीपी सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहे थे जबकी अतिरिक्त आयुक्त को पूरी जानकारी डीसीपी द्वारा दी जानी चाहिए थी।
इन अधिकारियों में नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय कुमार शामिल हैं जिन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण और विशेष दस्ते) बनाया गया है। सरकार ने एक आदेश में कहा कि नागपुर के पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय और उनके नासिक समकक्ष विश्वास नांगरे-पाटिल का भी तबादला कर दिया गया है और उन्हें क्रमश: अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (यातायात) तथा मुंबई का संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) नियुक्त किया गया है।
