इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम-2024' (ईएमपीएस 2024) को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह स्कीम 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी। इस स्कीम के तहत ईवी खरीदने वालों को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत कम हो जाती है। गौरतलब है कि सरकार लगातार ईवी को बढ़ावा दे रही है। सरकार का लक्ष्य पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह ईवी की खरीद बढ़ानी की है, जिससे बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाया जा सके।
बजट बढ़ाकर 778 करोड़ किया गया
सरकार की ओर से इस स्कीम को एक अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक के लिए 500 करोड़ रुपये बजट के साथ लागू किया गया था। वहीं, अब दो महीने अतिरिक्त समय तक चलाने के लिए सरकार ने योजना के बजट को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया है।
5,60,789 ईवी वाहनों को सरकार सब्सिडी देगी
'ईएमपीएस 2024' के तहत अब 5,60,789 ईवी वाहनों को सरकार सब्सिडी देगी। इसमें 5,00,080 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन, 60,709 तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन और 47,119 एल5 कैटेगरी के तिपहिया वाहन होंगे। सरकार ने शुरुआत में 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ 'ईएमपीएस 2024' स्कीम के तहत 3,33,387 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन और 40,828 तिपहिया वाहनों को इंसेंटिव देने का लक्ष्य रखा था।
13 मार्च को लॉन्च किया गया था
'ईएमपीएस 2024' को 13 मार्च को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को फेम-II के खत्म होने से पहले एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में लाया गया था, जो कि 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं। इस स्कीम के नए लक्ष्य के तहत सरकार अब 769.65 करोड़ रुपये की सब्सिडी और डिमांड इंसेंटिव दोपहिया और तिपहिया वाहनों को उपलब्ध कराएगी। बाकी के 8.35 करोड़ रुपये इस योजना के क्रियान्वयन के लिए रखे गए हैं।
इनपुट: आईएएनएस
