Pak govt extends deadline for declaring undisclosed assets
इस्लामाबाद। नकदी संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने अपने नागरिकों के लिए अघोषित संपत्ति का खुलासा करने की समय-सीमा तीन जुलाई तक बढ़ा दी है। पाकिस्तान सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काला धन बाहर निकालने के इरादे से आम माफी योजना जारी की है।
यह कर माफी योजना 15 मई को शुरू हुई और इसे 30 जून को समाप्त होना था, लेकिन इसकी समय-सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार पर काफी दबाव था। प्रधानमंत्री इमरान खान के वित्त मामलों के सलाहकार अब्दुल हफीज शेख ने रविवार को कहा कि माफी योजना यानी संपत्ति खुलासा योजना, 2019 के लिए समय-सीमा तीन जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
उन्होंने कहा कि संपत्ति घोषणा योजना में लोगों ने काफी रुचि दिखाई है। शेख ने कहा कि हम लोगों को योजना का लाभ उठाने के लिए अंतिम मौका दे रहे हैं। कुछ लोग यदि अभी भी इस प्रक्रिया में हैं और उन्हें इसे पूरा करने में मुश्किल आ रही है तो उन्हें खुलासा करने के लिए और समय दिया गया है।
उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले और देश से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को उनकी अघोषित संपत्ति की घोषणा करने के लिए तीन दिन का समय और दिया जा रहा है। वह जरूरी कर का भुगतान कर ऐसी संपत्ति की घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान भी बार-बार लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि कड़ी कानूनी कारवाई से बचने के लिए वह अपनी छुपी संपत्ति की घोषणा करें।
