कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि कर्मचारियों के कुछ वर्गों को अपने भौतिक दावों के निपटान के लिए आधार को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आम तौर पर, EPFO ग्राहकों को दावों के निपटान के लिए अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को आधार से जोड़ना होता है। अब ईपीएफओ ने स्पष्टीकरण दिया है। इससे बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी।
ईपीएफओ से इनको राहत दी गई है :
- अंतरराष्ट्रीय श्रमिक जो अपना कार्य पूरा करने के बाद भारत छोड़ गए हैं, लेकिन आधार प्राप्त किए बिना।
- एक भारतीय श्रमिक जो स्थायी रूप से किसी विदेशी देश में चला गया और आधार के बिना नागरिकता प्राप्त की।
- नेपाल के नागरिक और भूटान के नागरिक जो कर्मचारी की परिभाषा में आते हैं और ईपीएफ और एमपी अधिनियम के तहत आने वाले प्रतिष्ठान के लिए काम करते हैं और उसमें शामिल हैं, लेकिन भारत में नहीं रहते हैं और परिणामस्वरूप उनके पास आधार नहीं है।
इसलिए, इन सदस्यों से भौतिक दावे स्वीकार किए जाने चाहिए और अंतिम निपटान के लिए वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों जैसे कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों के मामले में पासपोर्ट या नेपाली और भूटानी श्रमिकों के लिए नागरिकता पहचान प्रमाण पत्र/दस्तावेज के आधार पर सदस्य की वास्तविकता की पुष्टि करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि इन लाभों के लिए उनकी पात्रता की जांच करने के लिए पैन और बैंक खाते आदि देखे जाएं।
ईपीएफओ ने अपने सर्कुलर में इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इन मामलों में उचित सावधानी बरती जानी चाहिए, सत्यापन के विवरण को विधिवत दर्ज किया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए बनाए जाने वाले ई-ऑफिस फ़ाइल में ओआईसी से ऐसे मामलों को संसाधित करने की मंजूरी ली जा सकती है। उचित परिश्रम के हिस्से के रूप में, अधिकारी सभी मामलों में बैंक खातों का सत्यापन कर सकते हैं और नियोक्ता से पुष्टि केवल तभी मांगी जा सकती है जब शेष राशि 5 लाख रुपये से अधिक हो। निपटान के लिए, क्रेडिट का तरीका NEFT होगा, परिपत्र में आगे उल्लेख किया गया है।
यूएएन अनिवार्य रूप से जनरेट करना होगा
इस बीच, ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि अगर सदस्यों के पास पहले से यूएएन नहीं है तो उन्हें यूएएन अनिवार्य रूप से जनरेट करना होगा। केवल यूएएन के साथ आधार को जोड़ने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इस समय वे विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
