फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन (एफएआईएफए), एक गैर-लाभकारी संगठन है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में वाणिज्यिक फसलों के लाखों किसानों और कृषि श्रमिकों के कारण का प्रतिनिधित्व करता है। इसने सरकार से सिगरेट और सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए शुल्क कम करने की अपील की है। एफएआईएफए ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुलाई गई बजट पूर्व बैठक में भी प्रतिनिधित्व किया था। एफएआईएफए ने सोने और टॉप-एंड मोबाइल फोन के लिए शुल्क में कटौती की हालिया सरकार की योजनाओं का स्वागत किया है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी तस्करी पर अंकुश लगेगा।
सरकार बना रही है मास्टर प्लान
हाल की समाचार रिपोर्टों के अनुसार, यह मानते हुए कि अधिक टैक्स सोने की तस्करी को अधिक लाभदायक बनाता है, सरकार सोने पर आयात शुल्क में कटौती करने की योजना बना रही है। सरकार इस दर को मौजूदा 18.45 फीसदी से 12 फीसदी से नीचे लाने पर विचार कर रही है। इससे भारतीय बाजार में सोना सस्ता होगा और इसकी तस्करी पर लगाम लगेगी। इसी तरह, ऐसी रिपोर्टे आई हैं कि बहुत महंगे फोन की बड़े पैमाने पर तस्करी से लड़ने के लिए वित्त मंत्रालय फोन पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को कम करने पर विचार कर रहा है, जिसमें सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई या बंदरगाह पर उतरने की कीमत) 35,000 रुपये से 40,000 रुपये से अधिक का मूल्य है।
सिगरेट की तस्करी एक बड़ा मुद्दा
जबकि सरकार ने सोने और मोबाइल की तस्करी पर अंकुश लगाने की पहल की है, सिगरेट की तस्करी एक बड़ा मुद्दा है। एफआईसीसीआई सीएएससीएडीई (अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ समिति) की रिपोर्ट 'अवैध बाजार : हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा' के अनुसार, अवैध बाजार के आकार के संदर्भ में तंबाकू उत्पाद 22,930 करोड़ रुपये थे, जबकि मोबाइल फोन थे। 15,884 करोड़ रुपये फिर से, तंबाकू उत्पादों के लिए सरकारी कर नुकसान 13,331 करोड़ रुपये था, इसकी तुलना में, मोबाइल फोन के लिए कर नुकसान 2,859 करोड़ रुपये था। इसलिए, अगर सरकार मोबाइल के लिए तस्करी को रोकने के लिए पहल कर सकती है, तो उसे उपेक्षा नहीं करनी चाहिए उत्पाद जो एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है।
