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मोबाइल की तरह बदल पाएंगे DTH ऑपरेटर, सेट टॉप बॉक्‍स भी बदलने की नहीं होगी जरूरत

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Feb 22, 2016 07:37 am IST,  Updated : Feb 22, 2016 08:30 am IST

अगर आप अपने DTH कंपनी की केबिल टीवी सर्विस से खुश नहीं हैं, तो जल्द ही मोबाइल नंबर की तरह ऑपरेटर्स भी बदल सकेंगे। इसके लिए सेट टॉप बॉक्‍स को बदलने की जरूरत नहीं होगी।

मोबाइल की तरह बदल पाएंगे DTH ऑपरेटर, सेट टॉप बॉक्‍स भी बदलने की नहीं होगी जरूरत- India TV Hindi
मोबाइल की तरह बदल पाएंगे DTH ऑपरेटर, सेट टॉप बॉक्‍स भी बदलने की नहीं होगी जरूरत

नई दिल्‍ली। अगर आप अपने DTH कंपनी की केबिल टीवी सर्विस से खुश नहीं हैं, तो अब आप मोबाइल नंबर की तरह जल्‍द ही ऑपरेटर्स भी बदल सकेंगे। इसके लिए आपको सेटटॉप बॉक्‍स को बदलने की भी जरूरत नहीं होगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) जल्‍द ही DTH पोर्टेबिलिटी को मंजूद दे सकता है। अभी तक DTH ऑपरेटर की सर्विस लेने के लिए उसी का सेट टॉप बॉक्‍स लेना होता है। यदि यूजर कंपनी बदलता भी है तो नई कंपनी तकनीकी कारण बताकर अपनी कंपनी के सेट टॉप बॉक्‍स पर ही सर्विस मुहैया करवाता है। वहीं 1500 से 2000 रुपए के सेट टॉप बॉक्‍स की कीमत भी रिफंडेबल नहीं होती। पोर्टेबिलिटी सुविधा मिलने पर टीवी के दर्शक अपना सेट टॉप बॉक्स बिना बदले डीटीएच और केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर को बदल सकेंगे।

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अगले कुछ महीने में आ सकती है गाइडलाइन 

ट्राई के मुताबिक ऐसा करने से इंटर ऑपरेबल डिजिटल बॉक्सेस की मदद से लोगों को मोबाइल फोन की तरह सुविधा मिल जाएगी। जैसे मोबाइल में लोग बिना नंबर बदले अपना मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर बदल लेते हैं। ट्राई के वरिष्‍ठ अधिकारी के मुताबिक सेट-टॉप बॉक्सेस पर इंटर-ऑपरेटिबिलटी लागू किए जाने पर काम कर रहे हैं। साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इंटर-ऑपरेबल डिजिटल बॉक्सेस को बनाने की काम शुरु कर दिया गया है। हम जल्दी ही सभी पक्षों से इस बारे में बातचीत करेंगे। नियामक जल्दी ही ऐसे नियम बनाएगा जिससे सेट टॉप बॉक्सेस पर केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर का एकाधिकार खत्‍म हो सके।

10 करोड़ परिवारों तक है केबल टीवी की पहुंच

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 17 करोड़ परिवारों में से 10 करोड़ परिवारों तक के‍बल टीवी या डीटीएस सर्विस पहुंच चुकी है। मीडिया पार्टनर एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केबल का कारोबार 19 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। 2018  तक डीटीएस कंपनियों की कुल रेवेन्‍यू बढ़कर 404 करोड़ हो जाएगा। दूसरी ओर सरकार पिछले साल दिसंबर तक सभी शहरों में केबल के डिजिटाइजेशन को अनिवार्य कर चुकी है। 2016 के दिसंबर तक यह पूरे देश में लागू हो जाएगा।

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