नई दिल्ली। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों से परेशान वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक और बुरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट में जमा धन पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दर में कटौती हो सकती है। EPFO के इस कदम से 6 करोड़ से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर की घोषणा चार मार्च को कर सकता है। चार मार्च को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी मंडल की श्रीनगर में बैठक आयोजित होने वाली है। इस बैठक में 2020-21 के लिए ब्याज दर की घोषणा करने के प्रस्ताव पर फैसला किए जाने की संभावना है। ईपीएफओ के एक न्यासी केई रघुनाथन ने बताया कि उन्हें न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड की अगली बैठक श्रीनगर में चार मार्च को होने की सूचना मिली है। इस बात की अटकलें हैं कि ईपीएफओ इस वित्त वर्ष (2020-21) के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटा सकता है, जो 2019-20 के लिए 8.5 प्रतिशत थी।
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ईपीएफओ अगर ब्याज दर घटाने का फैसला लेता है तो यह पीएफ सब्सक्राइर्ब्स के लिए एक बड़ा झटक होगा क्योंकि अभी तक बहुत से खाताधारकों को पिछले वित्त वर्ष के लिए घोषित ब्याज का भुगतान नहीं मिला है।
सूत्रों ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान बड़ी संख्या में ईपीएफ सदस्यों ने अपने खाते से रकम निकाली है जिसके चलते पीएफ अंशदान में भी कमी आई है। ऐसे में ईपीएफओ ब्याज दर में कटौती का फैसला ले सकता है।
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ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए 8.5 प्रतिशत ब्याज की घोषणा की है, जो पिछले 7 साल में सबसे कम है। वित्त वर्ष 2012-13 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5 प्रतिशत थी। पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने ब्याज दर में संशोधन किया था। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत ब्याज मिला था। वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफ पर 8.55 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया गया था। वित्त वर्ष 2015-16 में ब्याज की दर 8.8 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2013-14 में ईपीएफ पर 8.75 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया गया था।
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