भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सितंबर से एक बड़ा बदलाव करने जा किसी है, जिससे आपका चैक जल्दी क्लियर हो जाएगा साथ ही गड़बड़ी की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। RBI ने शुक्रवार को कहा कि भुगतान और निपटान प्रणाली को अधिक बेहतर, तेज और सटीक बनाने के लिए सभी शेष 18,000 शाखाएं, जो केंद्रीकृत समाशोधन प्रणाली ‘चेक ट्रंकेशन सिस्टम’(Cheque Truncation System) के तहत नहीं हैं, उन्हें सितंबर तक सीटीएस (CTS) के दायरे में लाया जाएगा।
पढ़ें- SBI ग्राहकों के लिए बुरी खबर! बैलेंस न होने पर ट्रांजेक्शन हुआ फेल, तो लगेगा इतना 'जुर्माना'
पढ़ें- SBI ग्राहक घर बैठे बदल सकते हैं नॉमिनी का नाम, ये है तरीका
सीटीएस के तहत भुगतान और जमाओं के लिए कागज रहित अभौतिक सत्यापन किया जाता है। सीटीएस का इस्तेमाल 2010 से किया जा रहा है और इसके दायरे में लगभग 1,50,000 बैंक शाखाएं हैं। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि चूंकि 18,000 बैंक शाखाएं अभी भी औपचारिक समाशोधन व्यवस्था के बाहर हैं, इसलिए परिचालन दक्षता को बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए सितंबर तक उन्हें सीटीएस के दायरे में लाना प्रस्तावित है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि वह धोखाधड़ी और चालबाजी के खिलाफ डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए एक लगातार चालू रहने वाली एक हेल्पलाइन स्थापित करेगा।
पढ़ें- पेटीएम से पेमेंट करना पड़ेगा महंगा, कंपनी ने थोपा एक्स्ट्रा चार्ज
पढ़ें- अब गैर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी आएगा आधार OTP, UIDAI ने बताई पूरी प्रक्रिया
आरबीआई ने साथ ही कहा कि वह जल्द ही परिचालकों और अधिकृत भुगतान प्रणालियों के प्रतिभागियों के लिए आउटसोर्सिंग दिशानिर्देश जारी करेगा। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि बेहतर उपभोक्ता सुरक्षा उपायों के तहत वह तीन लोकपाल योजनाओं- बैंकिंग लोकपाल योजना, एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, को एकीकृत करेगा।
पढ़ें- बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदलना हुआ बेहद आसान, ये रहा पूरा प्रोसेस
पढ़ें- किसानों के खाते में आएंगे 36000 रुपये, आज ही रजिस्ट्रेशन कर फ्री में उठाएं मानधन योजना का फायदा
आरबीआई ने कहा कि वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को सरल और ग्राहकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए तीनों लोकपाल योजनाओं को मिलाकर ‘एक राष्ट्र एक लोकपाल’ के नजरिए को अपनाने का निर्णय लिया गया है। एकीकृत लोकपाल योजना जून में शुरू की जाएगी।
