8TH PAY COMMISION

वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्य सरकारों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस वार्ता का उद्देश्य आयोग के गठन के लिए इनपुट जुटाना है।

7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं। आयोग को अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय मिला था।

8th Pay Commission: वेतन आयोगों में एक प्रमुख अवधारणा फिटमेंट फैक्टर है, जो सभी स्तरों पर संशोधित वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य गुणक है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग लागू करने के लिए पर्याप्त समय है क्योंकि एक साल पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों की घोषणा नहीं की है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सभी कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ोतरी हो सकती है। यहां हम आपको बताएंगे कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से किस लेवल के कर्मचारी की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार पर इसकी अतिरिक्त लागत भी काफी बढ़ जाएगी।

Pay Commission: अब तक सात वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। पीएम मोदी ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन की भी मंजूरी दे दी है।

8वें वेतन आयोग की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा हो गया है। फिलहाल, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी और पेंशन मिल रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हैं।

सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस क्रम में वह विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर रही हैं।