BUDGET 2025

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट को लेकर हर किसी को काफी उम्मीदें हैं।

मौजूदा नियमों के तहत 350 सीसी इंजन तक के दोपहिया वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर तीन प्रतिशत उपकर लगता है, जिससे कुल देय कर 31 प्रतिशत हो जाता है।

शेयर बाजार 1 फरवरी, शनिवार को आम बजट पेश किए जाने के चलते कारोबार के लिए खुले रहेंगे। बीएसई और एनएसई ने पिछले महीने इस बारे में घोषणा की थी।

1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट से बीमा कंपनियों को कई उम्मीदें हैं। देश की बीमा पहुंच 2022-23 में चार प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में 3.7 प्रतिशत थी। जीवन बीमा उद्योग की पहुंच 2022-23 में तीन प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2023-24 के दौरान 2.8 प्रतिशत हो गई।

देश के कई राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी की दरें अधिक हैं। भारत में घर खरीदने वालों के लिए यह एक बड़ा वित्तीय बोझ हैं। इसे तर्कसंगत बनाने पर जोर देना चाहिए।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 1.9 लाख करोड़ रुपये तय कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार पूंजीगत व्यय की राशि में से एक बड़ा हिस्सा नेवी को अपग्रेड करने में खर्च कर सकती है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए डिडक्शन को वर्तमान के 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करना चाहिए और यह एक जरूरी फैसला होना चाहिए।

Budget 2025:कुल वैगन्स की संख्या को 6 लाख तक ले जाने के लिए 3 लाख वैगन्स की लॉन्ग टर्म खरीद योजना में से सरकार ने 2022 में लगभग 1.2 लाख वैगन्स का ऑर्डर दिया था, जिसे 2025 तक पूरा किया जाना है।

Budget 2025 : 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में टैक्सपेयर्स के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। माना जा रहा है कि सरकार टैक्स फ्री इनकम का विस्तार कर सकती है।

Budget 2025 : भारत घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चिली और अमेरिका से अखरोट के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। देश में कुल अखरोट उत्पादन में 90 प्रतिशत से अधिक कश्मीर में होता है।

Budget 2025 : सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात को विनियमित करने की मांग की है।

देश के मौजूदा विकास मॉडल को देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित कर सकती है। पिछले साल 23 जुलाई को पेश किए गए बजट में सरकार ने रेलवे के लिए करीब 2,62,200 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया था।

Budget 2025 : हेल्थकेयर सेक्टर की मांग है कि सरकार जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी और आयात शुल्क को खत्म करने का फैसला ले।

Budget 2025 : 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में नई अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। साथ ही इस बार रेलवे का बजट भी 15 से 20 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट संसद में पेश करेंगी। इस का बजट खास होने वाला है। सरकार ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई ऐलान कर सकती है।

इस बजट सत्र में सरकार नया आयकर विधेयक ला सकती है। इसका उद्देश्य आयकर कानूनों को सरल बनाना है। अभी विधि मंत्रालय मसौदे पर विचार कर रहा है।

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए सरकार अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा कर सकती है। साथ ही ट्रैक विस्तार, मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और लोकोमोटिव, कोच और वैगन सहित जरूरी उपकरणों की खरीद पर पहल कर सकती है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार एग्री इनपुट्स पर वसूले जाने वाले जीएसटी में कटौती कर सकती है। अलग-अलग फसलों की खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज और खाद पर अलग-अलग दरों से जीएसटी वसूला जाता है। किसानों की कमाई बढ़ाने की कोशिशों के तहत सरकार इन पर वसूले जाने वाले जीएसटी घटा सकती है।

ऑटो इंडस्ट्री मांग बढ़ाने और आम लोगों को राहत देने के लिए बजट में टैक्स घटाने की मांग कर रहा है। अगर ये मांग मान ली जाती है तो टू-व्हीलर गाड़ियों की कीमत कम हो सकती है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए आवंटित किए जाने वाले बजट में 'मध्यम' बढ़ोतरी कर सकती है। बीते सालों की तरह, इस साल भी केंद्र सरकार का आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर खास ध्यान रहेगा।