BUDGET

वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में सैलरीड क्लास की खरीदारी शक्ति बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आय पर टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा ढ़ाई लाख से बढ़ा सकते हैं।

ग्लोबल अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत को स्थायित्व की स्थली करार दिया है। सरकार ने भारत में ईज ऑफ डूइंग पर जोर दिया है।

प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि मई 2014 में नई सरकार के गठन के बाद से देश में बिजली की कमी 4 फीसदी से घट कर 2.3 फीसदी रह गई है।

अब लंबे और उबाऊ रेल सफर में आपको तनिक भी बोरियत महसूस नहीं होगी। अब आप ट्रेन में सफर के दौरान मनचाहे वीडियो, गेम्‍स या मूवी देख सकेंगे।

सरकार बजट का महत्‍व समझाने के लिए You Tube चैनल का सरकार ले रही है। संसद का सत्र 23 फरवरी को शुरू होने जा रहा है। आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा।

सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए नकदी रहित (कैशलेस) स्वास्थ्य बीमा योजना पर काम कर रही है, जिसकी घोषणा आगामी बजट 2016-17 में की जा सकती है।

फाइनेंशियल प्‍लानिंग करने या फिर उस पर अमल करने के बावजूद हम सभी कुछ ऐसी गलतियां कर डालते हैं, जिनका खामियाजा हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है।

बजट 2016-17 के दस्तावेज की छपाई आज परंपरागत हलवा परंपरा समारोह के साथ शुरू हो गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली तथा वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा मौजूद थे।

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एक संशोधन लाया जा सकता है, जिससे जांच एजेंसियां को कानून का उल्लंघन करने वालों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिलेगा।

उद्योग मंडल एसोचैम ने सरकार से आगामी बजट में इनकम टैक्‍स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने की मांग की है।

सरकार को पूर्ण विश्वास है कि पांच साल में पहली बार चालू वित्त वर्ष में वह बजट में निर्धारित टैक्‍स रेवेन्‍यू का लक्ष्‍य हासिल कर लेगी।

सरकार आगामी बजट में चमड़ा और जेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर के लिए टैक्स छूट देने पर विचार कर रही है। इससे मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

आने वाले आम बजट में सातवें वेतन आयोग और समान रैंक समान पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने के लिए आगामी बजट में 1.10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।

संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें सरकार वित्तीय कामकाज पर ज्यादा जोर देगी। सत्र के दौरान आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा।

देश में कैश-लेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार डिजिटल तरीके से खरीदारी करने वालों को छूट दे सकती है। बजट 2016 में इसकी घोषणा होने की संभावना है।

केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने रविवार को कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून को सरल बनाने के मकसद से इसमें बड़े बदलाव के प्रस्ताव किये गये हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सब्सिडी के खिलाफ नहीं है लेकिन वह मानती है कि यह अमीरों के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए है।

मंदी से उबरने के लिए इंडस्‍ट्री का दर्जा दिए जाने के साथ ही रियल एस्‍टेट सेक्‍टर ने होम लोन के ब्‍याज भुगतान पर मिलने वाली सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया है।

पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार बजट में नई पॉलिसी ला सकती है, नए गाड़ी की खरीद में उत्पाद शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली अपने दूसरे पूर्ण बजट को आर्थिक विकास को तेज करने पर केंद्रित रख सकते हैं, जो कि वैश्विम मंदी की वजह से 7-7.5 फीसदी पर रुका हुआ है।