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आरबीआई ने कहा है कि एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारीकर्ता अपने ग्राहक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अपने यूपीआई हैंडल से जोड़कर सिर्फ अपने फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर को यूपीआई पेमेंट करने में सक्षम होगा।

साल 1991 में भारत को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यह बाहरी ऋण से संबंधित था। सरकार विदेशों से लिए गए अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम पेट्रोलियम और दूसरी महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए बनाए रखते हैं, गिरकर ऐसे स्तर पर आ गया जो एक पखवाड़े तक भी नहीं चल सकता था।

खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की कैटेगरी को 56.16 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ। आईपीओ में 250 करोड़ रुपये तक का नया निर्गम और 250 करोड़ रुपये तक का बिक्री-प्रस्ताव (ओएफएस) है। प्रस्ताव के लिए मूल्य सीमा 745-785 रुपये प्रति शेयर तय की गई है।

2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में देखी गई मंदी से उबर रही है, जो मजबूत त्योहारी गतिविधि और ग्रामीण मांग में निरंतर वृद्धि से प्रेरित है।

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना का मकसद इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और हाइड्रोजन ईंधन सेल कम्पोनेंट सहित एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है।

रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया था और इंडसइंड बैंक को एक नोटिस जारी किया था। नोटिस पर मणप्पुरम फाइनेंस के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने यह पेनाल्टी लगाई।

म्यूचुअल फंड के जोखिम के पीछे कई फैक्टर होते हैं। इनमें अर्थव्यवस्था में बदलाव, ब्याज दरें, भू-राजनीतिक स्थिति, कंपनी प्रबंधन आदि, सभी म्यूचुअल फंड के जोखिम में योगदान करते हैं।

प्रस्ताव किया गया है कि कोई भी ऋणदाता जो इस कानून का उल्लंघन करते हुए डिजिटल या अन्यथा ऋण प्रदान करता है, उसे कम से कम दो साल की कैद की सज़ा दी जाएगी, जो सात साल तक बढ़ सकती है, साथ ही 2 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जितना पैसा आप खो सकते हैं, उससे ज़्यादा रिस्क में डालने से बचें। नुकसान को लिमिटेड करने और अपने जोखिम-इनाम रेशियो का पालन करने के लिए सख्त स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करें।

म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर द्वारा लिए गए फैसलों पर निर्भर करता है। जब कोई फंड मैनेजर लंबे समय तक फंड को मैनेज करता है, तो वह फंड हाउस की निवेश शैली से अच्छी तरह वाकिफ होता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 (अप्रैल से मार्च) के दौरान 2,988 दवा सैम्पलों को स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं घोषित किया गया, जबकि 282 दवा नमूने नकली या मिलावटी पाए गए। निष्कर्षों के आधार पर, नकली/मिलावटी दवाओं के निर्माण, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 604 अभियोग चलाए गए।

अपने आईटीआर में जीरो टैक्स योग्य इनकम की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या आकलन वर्ष 2023-24 में 4.90 करोड़ है, जो 2022-23 में 4.64 लाख थी।

नियोक्ता/कंपनी न सिर्फ पीएफ फंड में योगदान करता है, बल्कि कर्मचारी की पेंशन के लिए भी जरूरी योगदान करता है जिसका इस्तेमाल कर्मचारी द्वारा रिटायरमेंट के बाद किया जा सकता है।

जेप्टो ने अपने पूर्ण घाटे को कम किया है, राजस्व के प्रतिशत के रूप में पीएटी (कर के बाद लाभ) वित्त वर्ष 2023 में -63 (माइनस 63) प्रतिशत से वित्त वर्ष 24 में -28 (माइनस 28) प्रतिशत तक उल्लेखनीय रूप से सुधर गया है।

अक्टूबर से स्पाइसजेट अपने आंतरिक नकदी प्रवाह का इस्तेमाल अपने वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कर रही है। इसमें भविष्य निधि और टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) पेमेंट भी शामिल हैं।

भारत वैश्विक स्तर पर कोका-कोला का पांचवां सबसे बड़ा बाजार है। अटलांटा स्थित यह फर्म अपनी एसेट-लाइट स्ट्रैटेजी के तहत ग्लोबल लेवल पर बॉटलिंग ऑपरेशन को बेच रही है। हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज के सीईओ जुआन पाब्लो रोड्रिग्ज ने कहा कि यह रणनीतिक निवेश हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

सेबी ने उल्लेख किया कि रवींद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने अपने कैम्पस और कर्मचारियों के जरिये प्रतिभूति बाजार में अनुभवहीन निवेशकों को लुभाने के लिए नॉन रजिस्टर निवेश सलाह, व्यापार अनुशंसाओं और निष्पादन का इस्तेमाल किया।

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पहले चरण में 18 पारंपरिक कार्य करने वालों को रखा गया है। इनमें बढ़ई, नौका बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा एवं औजार बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, पत्थर की कारीगरी करने वाले, चर्मकार, राज मिस्त्री, दरी, झाड़ू एवं टोकरी बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले आदि शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में इलाज से इनकार, भर्ती, डिस्चार्ज या दवाओं के लिए शुल्क और प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएम) की अनुपलब्धता की शिकायतें मिली हैं। 25 नवंबर तक केंद्रीय शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीजीआरएमएस) पर ऐसी कुल 18,184 शिकायतें दर्ज की गई हैं।

कृषि राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए बताया कि बेनिफिशियरी के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेश में पूरी पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का डिस्ट्रीब्यूशन किया है।