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बाजार में भारी उथल-पुथल के बीच एफडी में निवेश करने को इच्छुक हैं तो इस प्राइवेट बैंक की आकर्षक दरों को गौर करते हुए निवेश की योजना बना सकते हैं। आपको हर तरह की अवधि के लिए निवेश के विकल्प मिल सकते हैं।

अगर आप पर भी टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आज पूरा करना है तो इसमें लापरवाही न करें। आज इस काम को हर हाल में निपटा लें। टीसीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QD और फॉर्म 26QE 30 जनवरी तक फाइल करने होते हैं।

पुरी की यह टिप्पणी भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एसएन सुब्रह्मण्यन द्वारा सोशल मीडिया पर छेड़े गए विवाद के बाद आई है, जब उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को घर पर बैठने के बजाय रविवार सहित सप्ताह में 90 घंटे काम करना चाहिए।

पुल ने 14 जनवरी, 2024 को लोगों के उपयोग के लिए खोले जाने के ठीक बाद 61,807 वाहनों की एक दिन की उच्चतम संख्या देखी। पिछले एक साल में 77,28,149 कारें, 99,660 मिनी बसें और एलसीवी, 1,17,604 बसें गुजरीं।

टैक्स के बाद लाभ (पीएटी) या शुद्ध लाभ (नेट प्रॉफिट) में समीक्षाधीन तिमाही में 26. 77 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के 335. 54 करोड़ रुपये से बढ़कर 425. 37 करोड़ रुपये हो गया।

सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में निवेश 26,459 करोड़ रुपये रहा, जो नवंबर में 25,320 करोड़ रुपये था। एसआईपी प्रबंधन के तहत एसेट 13.63 लाख करोड़ रुपये रहीं, जो कुल का लगभग पांचवां हिस्सा है।

ऑस्ट्रेलिया मूल के प्रीमियम कम अस्थिरता वाले ग्रेड के लिए कोकिंग कोल की हाजिर कीमत 2024 में 12 प्रतिशत घटी, जबकि इस अवधि के दौरान लौह अयस्क की कीमतों में 9-10 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

भारतीय आवास बाजार में 2-5 करोड़ रुपये की कीमत वाले घरों की मजबूत मांग देखी गई। हैदराबाद और पुणे ने अब तक के उच्चतम स्तर को छुआ और मुंबई ने 13 साल का शिखर दर्ज किया।

जानकार के मुताबिक, बाजार पार्टिसिपेंट्स का ध्यान भू-राजनीतिक तनावों की ओर जा रहा है, जिससे बाजार में संकट बढ़ रहा है और सोने और डॉलर दोनों को समर्थन मिल रहा है।

15 सितंबर, 2021 को स्वीकृत पीएलआई योजना को वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक इंसेंटिव डिस्बर्समेंट तय है।

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना, 2024 के मूल नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित टैक्स डिमांड का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है। ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है।

अकासा एयर ने एक बयान में कहा कि अकासा एयर को 27 दिसंबर 2024 को डीजीसीए से एक आदेश हासिल हुआ है। हम डीजीसीए के साथ काम करना जारी रखेंगे और उसके मुताबिक, अनुपालन करेंगे। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं।

रियल एस्टेट कंपनी ने कहा कि उसने 2024-25 के पहले नौ महीनों में लगभग 5,000 करोड़ रुपये की बुकिंग वैल्यू हासिल कर ली है। यह प्रदर्शन कंपनी के 4,800-5,200 करोड़ रुपये के पूरे साल के मार्गदर्शन के भीतर है।

आरबीआई ने कहा है कि एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जारीकर्ता अपने ग्राहक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अपने यूपीआई हैंडल से जोड़कर सिर्फ अपने फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होल्डर को यूपीआई पेमेंट करने में सक्षम होगा।

साल 1991 में भारत को एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यह बाहरी ऋण से संबंधित था। सरकार विदेशों से लिए गए अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम पेट्रोलियम और दूसरी महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए बनाए रखते हैं, गिरकर ऐसे स्तर पर आ गया जो एक पखवाड़े तक भी नहीं चल सकता था।

खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (आरआईआई) की कैटेगरी को 56.16 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ। आईपीओ में 250 करोड़ रुपये तक का नया निर्गम और 250 करोड़ रुपये तक का बिक्री-प्रस्ताव (ओएफएस) है। प्रस्ताव के लिए मूल्य सीमा 745-785 रुपये प्रति शेयर तय की गई है।

2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) संकेत देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में देखी गई मंदी से उबर रही है, जो मजबूत त्योहारी गतिविधि और ग्रामीण मांग में निरंतर वृद्धि से प्रेरित है।

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना का मकसद इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और हाइड्रोजन ईंधन सेल कम्पोनेंट सहित एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है।

रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया था और इंडसइंड बैंक को एक नोटिस जारी किया था। नोटिस पर मणप्पुरम फाइनेंस के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने यह पेनाल्टी लगाई।

म्यूचुअल फंड के जोखिम के पीछे कई फैक्टर होते हैं। इनमें अर्थव्यवस्था में बदलाव, ब्याज दरें, भू-राजनीतिक स्थिति, कंपनी प्रबंधन आदि, सभी म्यूचुअल फंड के जोखिम में योगदान करते हैं।