CHEQUE

भारत में चेक बाउंस होना 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881' की धारा 138 के तहत एक अपराध है।

जब बैंक चेक को क्लियर नहीं कर पाता तो वह स्थिति चेक बाउंस की होती है। ऐसा होने के कई कारण हैं। इसमें सबसे खास वजह बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसे न होना है।

IFSC और MICR दोनों ही बैंकिंग व्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं। ये न केवल लेनदेन को तेज और सुरक्षित बनाते हैं, बल्कि ग्राहकों को भरोसेमंद बैंकिंग अनुभव भी प्रदान करते हैं।

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस को आपराधिक अपराध घोषित किया जाता है, खासकर जब चेक अपर्याप्त फंड्स या अन्य वजहों से डिसऑनर हो।

पिछले साल दिसंबर के आखिर तक, दिल्ली की निचली अदालतों में चेक बाउंस के 4.54 लाख से अधिक मामले लंबित थे, जो उस समय कुल लंबित मामलों का 31% था। औसतन हर दिन 370 नए मामले दर्ज हो रहे हैं।

पुराने नियम के तहत, चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) 2 दिनों के साइकल में चेक की प्रोसेसिंग करता था। सीटीएस चेक क्लियरेंस का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है।

आरबीआई की यह पहल न केवल चेक क्लियरिंग प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि ग्राहकों को भी तेज सेवा का अनुभव होगा। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रगति है।

बैंक लगातार चेक बाउंस मामलों को लेकर सावधान रहते हैं। सिबिल स्कोर के कमजोर होने से बैंक यह मान लेता है कि आप समय पर EMI चुकाने में असमर्थ हो सकते हैं।

हम सभी चेक का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर किसी को पैसा देने या कोई बड़ा भुगतान करने के लिए चेक का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। अगर नहीं तो हम बता रहे हैं।

शक्तिकांत दास ने बताया कि रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। बताते चलें कि आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा है और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।

आरबीआई एक जल्द चेक क्लियरेंस के लिए एक नया सिस्टम बना रहा है। इस नए सिस्टम के तहत आपका चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ग्राहकों को चेक के फर्जी भुगतान से बचाने के लिए यह कदम उठाया। पीएनबी ने एक बयान में कहा कि यह फैसला पांच अप्रैल, 2023 से लागू होगा।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कानून के प्रावधान के तहत दायर शिकायतों पर आधारित दो याचिकाओं पर अपने 41 पन्नों के फैसले में यह टिप्पणी की।

हालात यह हैं कि इस आदेश को लागू करते समय यह भी नहीं सोचा गया कि पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट का इंफ्स्ट्रक्चर खस्ता हाल में है।

पॉजिटिव पे सिस्टम के जरिए चेक से 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए चेक जारी करने वाले को चेक के साथ साथ अलग से भी जानकारियां बैंक को देनी होगी। सिस्टम में जानकारी और चेक की जानकारी का मिलान होने पर ही भुगतान होगा

मूल्य के हिसाब से चेक द्वारा भुगतान 20.08 प्रतिशत रहा। 2015-16 में चेक के जरिये भुगतान का मात्रा के हिसाब से 15.81 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 46.08 प्रतिशत हिस्सा था।

आरबीआई ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिये एक जनवरी 2021 से चेक के लिये ‘सकारात्मक भुगतान व्यवस्था’ शुरू करने का निर्णय किया है।

उच्चतम न्यायालय ने जिला अदालतों में चेक बाउंस के लंबित पड़े 35 लाख से अधिक मुकदमों के तेजी से निपटान के लिए एक 'ठोस' और 'समन्वित' प्रणाली विकसित करने का निर्णय किया है।

आरबीआई ने 2010 में इस सिस्टम को पेश किया था। वर्तमान में, कुछ प्रमुख शहरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राथमिक खातों (बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट) के मामले में नियमों में कुछ छूट दी जिससे अब ऐसे खाताधारकों को चेक बुक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।