CHINESE

रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2005 और 2024 के बीच, चीनी कंपनियों को ओईसीडी देशों में स्थित कंपनियों की तुलना में औसतन 3 से 8 गुना ज्यादा सरकारी मदद प्राप्त हुई।

सरकार ने कहा कि अगर कब्जे की कीमत 280 रुपये प्रति किलो से कम है, तो उसके आयात पर प्रतिबंध लागू होंगे।

अमेरिका ने सभी चीनी आयातों पर फ्लैट टैरिफ बढ़ाकर 20% कर दिया है, जबकि बीजिंग ने चिकन, पोर्क, सोया और बीफ सहित अमेरिकी आयातों पर अतिरिक्त 15% शुल्क लगाया है।

जून 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद शीन उन ऐप में से एक था जिस पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिंगापुर में स्थित यह ब्रांड भारत में अपने ऐप और ऑनलाइन स्टोर के जरिये किफायती फैशन प्रोडक्ट्स ऑफर करता है।

पिछले पांच सालों में, भारतीय बाजारों ने लगातार लगभग 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि दर दी है, चीनी बाजार कहीं भी इसके करीब नहीं हैं। निवेशकों के पैसे के फ्लो और नए पेपर की सप्लाई के बीच असंतुलन के चलते पिछले पांच सालों में 40 प्रतिशत स्मॉल और मिडकैप शेयरों में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है।

मिंडा कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश मिंडा ने चीनी कंपनी के साथ हुई इस साझेदारी पर कहा, ''नई जनरेशन के ईवी सॉल्यूशन्स पेश करके, हम सफल लोकलाइजेशन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ व्हीकल सेगमेंट में ओवरऑल किट प्राइस को बढ़ाएंगे।''

23-24 फरवरी को एनआईयूएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके मुंबई स्थित निदेशकों, जोडज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, विक्रह ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, टाइरेनस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर विजन मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एप्रिकिवी सॉल्यूशन और राफेल जेम्स के कैम्पस की तलाशी ली गई।

मंत्रालय अलग-अलग चीनी कंपनियों, खासकर कर्ज ऐप से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ पड़ताल कर रहा है और इनमें से कुछ जांच आखिरी फेज में हैं। मंत्रालय यह देख रहा है कि क्या इन कंपनियों में कोई धोखाधड़ी हुई है।

चीन में पिछले साल वृद्धि दर तीन प्रतिशत तक घट गई थी, जो पिछले 50 वर्षों में दूसरी सबसे कम वृद्धि है।

भारत सरकार ऐसे मोबाइल ऐप्स पर कड़ाई से नजर बनाए हुए हैं जिनसे देश की सुरक्षा को किसी भी तरह से खतरा है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने पिछले सप्ताह 200 से अधिक ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि अब कुछ ऐप्स से बैन हटा लिया गया है. केंद्र के इस फैसले से लाखों यूजर्स को बड़ी राहत मिली है.

आज हुई कार्रवाई में ईडी ने पेमेंट गेटवे जैसे एजबज, रेजरपे, कैशफ्री और पेटीएम के ऑनलाइन खातों में जमा कारोबारी इकाइयों की 46.67 करोड़ रुपये की राशि के लेनदेन पर रोक लगा दी है।

सरकार वर्ष 2025-26 तक 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन (Electronics Production) के साथ 120 अरब डॉलर के निर्यात (EXPORT) तक पहुंचना चाहती है।

सरकार के नियम बदलने के पीछे प्रमुख कारण आयात होने वाली smartphone screen के प्रकार को लेकर है। फिलहाल मोबाइल डिस्प्ले असेंबली इकाई के आयात पर फिलहाल 10 प्रतिशत की दर से सीमा-शुल्क लगता है।

टेक अरबपति एलन मस्क (Elon Musk) ने कथित तौर पर देश की इंटरनेट (Internet) निगरानी संस्था और सेंसरशिप एजेंसी द्वारा संचालित एक चीनी पत्रिका (Chinese Patrika) में प्रकाशित एक लेख में ये जानकारी दी है।

Smartphone: भारत में आने वाले दिनों में सस्ते फोन खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 12 हजार रुपये से कम कीमत के चाइनीज फोन के आयात पर केंद्र सरकार रोक लगाने की तैयारी कर रही है।

Chinese Manjha: चाइनीज मांझे पर 2017 में एनजीटी (NGT) ने बैन लगा दिया था। उसके बावजूद भी इसका धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है और यह कई लोगों के मौत का कारण भी बन रहा है।

Global Economic Recession: चीन (China) मे सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप से चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जुन तिमाही में खुदरा महंगाई भी बढ़ी है। अर्थव्यस्था में महज 0.4 फीसदी की वृद्धी हुई है

श्रीलंका सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि इस अनुबंध का मूल्य कितना है।

पाकिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं में चीनी निवेश के संबंध में द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान के ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करेंगी।

ईडी ने बृहस्पतिवार को बताया कि चीन की इंटरनेट आधारित एप तुरंत व्यक्तिगत कर्ज दे रही थी जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून का उल्लंघन किया जा रहा था।