सरकार को उम्मीद है कि पांच वर्षों में 220 हवाईअड्डे परिचालन में होंगे और इसमें हेलीपोर्ट भी शामिल होंगे। वर्तमान में देश में 136 हवाईअड्डे परिचालन में हैं, और कई हवाई अड्डों पर काम चल रहा है।
नागर विमानन मंत्रालय ने महामारी की दूसरी लहर के कारण एक जून से यात्रियों की अनुमति योग्य क्षमता को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया था।
पिछले साल मार्च में जीएसटी परिषद ने एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया था।
कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसकी उनकी आय घटी है।
भारत में एटीएफ का दाम दुनिया में सबसे अधिक है। उद्योग लंबे समय से एटीएफ को जीएसटी के तहत लाने की मांग कर रहा है।
त्योहारी मौसम के मद्देनजर यात्रियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में आगामी दिनों में एयरलाइंस को सामान्य क्षमता पर 70 से 75 प्रतिशत उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है।
मंत्रालय ने 26 जून के आदेश को संशोधित करते हुए 45 प्रतिशत क्षमता के स्थान पर 60 प्रतिशत क्षमता के साथ उड़ानें परिचालित करने की अनुमति दे दी है।
दूसरे दिन भी कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
नागरिक उड्डयन सचिव ने बताया कि 40 प्रतिशत सीटें बैंड के मध्य प्वॉइंट से कम किराये पर बेची जाएंगी।
टीम ने यातायात सेवा फिर से बहाल करने से पहले तैयारियों को विस्तृत रूप से देखा।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया ‘सही तरीके’ से चल रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एयर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए 27 जनवरी को आरंभिक सूचना जारी की थी।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार एयर इंडिया (Air India) के निजीकरण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एयर इंडिया की बिक्री के लिए बनाई गई वैकल्पिक तंत्र की पहली बैठक जल्द होगी।
एयर इंडिया ने यात्रियों को राहत देते हुए अपना किराया तय कर दिया है। प्रवक्ता धनंजय कुमार ने कहा कि श्रीनगर से कहीं भी यात्रा करने पर 9500 रुपये किराया तय किया गया है।
9 महीने पहले इसको लेकर जो दिशा निर्देश ड्राफ्ट किए थे उन्हें मंजूरी दे दी है। सोमवार को नागर विमानन मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है
नागर विमानन मंत्रालय ने देश में जलाशयों में एयरोड्रम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके पहले चरण के लिए ओडिशा के चिल्का झील और गुजरात के सरदार सरोवर बांध तथा साबरमती रिवर फ्रंट की पहचान की गयी है।
नागर विमानन मंत्रालय एयर इंडिया को 11,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहा है
सरकार की एयर इंडिया में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना है। सरकारी विमानन कंपनी में रणनीतिक विनिवेश पर आज जारी प्रारंभिक सूचना ज्ञापन में यह कहा गया है।
विमानन नियामक DGCA ने इंडिगो और गो एयर को 11 एयरबस 320 नियो विमानों की उड़ानों को तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। इन विमानों में एक खास श्रृंखला के प्रैट एंड व्हिटनी इंजन लगा है।
इस योजना से अब दूरदराज के क्षेत्रों जैसे करगिल और फ्रंटियर लद्दाख के साथ तीसरी श्रेणी के शहरों में 73 नए एयरपोर्ट या हेलिपैड के लिए विस्तार किया हो सकेगा
उड़ान योजना के तहत अधिक मार्गों पर परिचालन शुरू होने के साथ नागर विमानन मंत्रालय को आशंका है कि विमानन कंपनियों को उड़ानों को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिए (वीजीएफ) धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
लेटेस्ट न्यूज़
