नागर विमानन मंत्रालय एयर इंडिया को 11,000 करोड़ रुपये का राहत पैकेज उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहा है
सरकार की एयर इंडिया में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना है। सरकारी विमानन कंपनी में रणनीतिक विनिवेश पर आज जारी प्रारंभिक सूचना ज्ञापन में यह कहा गया है।
विमानन नियामक DGCA ने इंडिगो और गो एयर को 11 एयरबस 320 नियो विमानों की उड़ानों को तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। इन विमानों में एक खास श्रृंखला के प्रैट एंड व्हिटनी इंजन लगा है।
इस योजना से अब दूरदराज के क्षेत्रों जैसे करगिल और फ्रंटियर लद्दाख के साथ तीसरी श्रेणी के शहरों में 73 नए एयरपोर्ट या हेलिपैड के लिए विस्तार किया हो सकेगा
उड़ान योजना के तहत अधिक मार्गों पर परिचालन शुरू होने के साथ नागर विमानन मंत्रालय को आशंका है कि विमानन कंपनियों को उड़ानों को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिए (वीजीएफ) धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार असैन्य विमान के विनिर्माण पर विचार कर रही है और इस बाबत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। नागर विमानन मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।
क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए शुरू की गई सरकार की उड़ान योजना में दूसरे दौर की नीलामी के लिए सरकार को 141 प्रारंभिक प्रस्ताव मिले हैं।
जहां चारों ओर इस बात की चर्चा है कि सरकार एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी में है वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इस प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।
दो एयरलाइंस एयर ओडिशा और एयर डेक्कन कम लागत की उड़ान योजना के तहत सितंबर अंत तक परिचालन शुरू कर सकती हैं।
विमानन मंत्रालय का कहना है कि एयरलाइनों को GST का अनुपालन करने लिए अपनी प्रणालियों में बदलाव के लिए कुछ और वक्त की जरुरत है।
एयर इंडिया के सूत्रों का कहना है कि कंपनी की मूर्त व अमूर्त आस्तियां कंपनी के ऊपर 52,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल घाटे में चल रही एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर जल्दी ही कुछ निर्णय कर सकता है।
उड़ान योजना के तहत सरकार दूसरे चरण के मार्गों का बंटवारा अगस्त से शुरू कर सकती है। इसके लिए उसने योजना में कुछ बदलाव प्रस्तावित किए हैं।
अप्रैल में भारतीय विमानन कंपनियों ने कुल मिलाकर 91.34 लाख यात्रियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जबकि गत वर्ष समान महीने में यह संख्या 79.32 लाख रही थी।
जल्द ही हवाई सफर के लिए आपको किसी पेपर या दस्तावेज की आवश्यकता से मुक्ति मिलेगी और इसके लिए आपकों अपने मोबाइल फोन और आधार की जरूरत होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यात्रियों को एयरलाइनों की लूट से बचाने के लिए देश में हवाई किराए की सीमा तय करने की मांग संबंधी याचिका पर सरकार का जवाब मांगा है।
संसद की एक समिति ने सरकार से हवाई टिकट की कीमत पर सीमा लगाने पर गौर करने और कृत्रिम रूप से अत्यधिक मूल्य सृजित किए जाने पर नियंत्रण लगाने को कहा है।
प्राइवेट जेट ऑपरेटरों को अब उड़ान लाइसेंस के लिए अधिक राशि खर्च करनी पड़ सकती है। सरकार ने मौजूदा लाइसेंस शुल्क में पांच गुना वृद्धि का प्रस्ताव किया है।
हवाई यात्रियों को जल्द ही देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा जांच के लिए बायोमीट्रिक जानकारियों के उपयोग की सुविधा मिल सकती है।
केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि घरेलू विमानन क्षेत्र तेजी की राह पर है और बीते कई वर्षों में इसने विशेष वृद्धि दर्ज की है।
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