COVID 19

सीनेट ने पैकेज को 92-6 के भारी बहुमत से मंजूरी दी, जबकि दूसरे सदन में इसके पक्ष में 359 वोट और विपक्ष में 53 वोट पड़े।

सेंसेक्स के सभी शेयर नुकसान में रहे। रिलायंस सिक्योरिटीज के प्रमुख-रणनीति विनोद मोदी ने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में जबर्दस्त बिकवाली दबाव देखने को मिला।

सरकार कोविड-19 के लिए वैक्सीन डेवलपमेंट को सपोर्ट और प्रमोटर करने के लिए सभी उद्देश्यपूर्ण और इंटीग्रेटेड प्रयास कर रही है।

रिपोर्ट के अनुसार वाहन उद्योग क्षेत्र में नियुक्तियां लगभग रूकी हुई हैं। इसके अलावा 286 वाहन डीलरों की दुकानें बंद हो गई हैं।

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 95 लाख से अधिक है। हालांकि, इसमें से 91 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं।

यादव ने बताया कि इसके अलावा 566 ट्रेन सेवाओं को 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के रूप में संचालित किया गया।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए 93 योजनाएं मंजूर की गई हैं। वहीं करीब 100 योजनाएं पाइपलाइन में हैं, सरकार इन योजनाओं को भी जल्द लागू करने की तैयारी कर रही है।

इस समय इस वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण बेलारूस, यूएई, वेनेजुएला और अन्य देशों में चल रहा है। आरडीआईएफ ने कहा कि भारत में दूसरे चरण और तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है।

COVID-19 vaccine ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका सहित तमाम फार्मा कंपनियों के ट्रायल अपने अंतिम चरण में हैं।

रूसी स्पूतनिक वी वैक्सीन की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप ग्राहकों को जनवरी, 2021 में मिलनी शुरू होगी। जिन ग्राहकों ने हाल ही में वैक्सीन के लिए खरीद ऑर्डर दिया है, उन्हें इस वैक्सीन का पहला बैच मार्च, 2021 से मिलना शुरू होगा।

कोरोना संकट से देश का हर एक नागरिक मुसीबत में है। उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। लोगों की नौकरियां जा रही हैं। वहीं कोरोना के महंगे इलाज ने आम लोगों की कमर ही तोड़ दी है।

इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा कि सरकार चाहे तो वैक्सीन खरीदने के लिए कॉरपोरेट जगत पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन आम लोगों को यह वैक्सीन मुफ्त में ही उपलब्ध करानी चाहिए।

COVID-19 vaccines को सुरक्षित, दक्ष, समानता वाले तरीके से उपलब्ध कराना इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में अगला मोर्चा है।

कंपनियों के कारोबार की गति का संकेत देने वाला कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अक्टूबर में बढ़कर 58.9 रहा, जो इससे पिछले महीने में 54.6 था। वहीं अक्टूबर के दौरान ऊर्जा खपत में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। दैनिक रेलवे माल ढुलाई में औसतन 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। और बैंक ऋण में भी 5.1 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

सीतारमण ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरण, इंडस्ट्रियल इनसेंटिव्‍स और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर एंड ग्रीन एनर्जी के लिए पूंजी और इं‍डस्ट्रियल खर्च के लिए 10,200 करोड़ रुपए का अतिरिक्‍त बजट उपलब्‍ध कराया जाएगा।

देश में कॉमर्शियल ऑफिस एरिया लीजिंग के लिए 2019 सबसे अच्छा साल रहा, जब करीब 4.5 करोड़ वर्ग फीट की लीजिंग हुई थी, लेकिन इस साल जनवरी से लेकर अक्टूबर तक महज 1.4 करोड़ वर्ग फुट की लीजिंग हुई है। कोरोना की वजह से कंपनियां कम किराए की जगहों पर शिफ्ट हो रही हैं।

कंपनियों ने इस साल कर्मचारियों के वेतन में औसत 6.1 प्रतिशत की वृद्धि की। यह पिछले एक दशक में सबसे निचला स्तर है। महामारी की वजह से कई कंपनियों को वेतन में कटौती भी करनी पड़ी जिसे अब वो वापस ले रही हैं। लॉकडाउन की वजह से वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कारोबार पर बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड गिरावट भी दर्ज हुई। ऐसी स्थिति में कंपनियों ने इस साल लागत बचाने के कई उपाय किए जिसका असर वेतन बढोतरी पर पड़ा।

अक्टूबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसी तरह अक्टूबर में 19 प्रतिशत अधिक ई-वे बिल निकाले गए हैं। मूल्य के हिसाब से यह 16.82 लाख करोड़ रहा है। रेलवे की माल ढुलाई सितंबर में 15.5 प्रतिशत और अक्टूबर में 14 प्रतिशत बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त की अवधि में देश में 35.73 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है।

coronavirus Vaccination में धन की कमी अड़चन न बने इसलिए केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए इस फंड का प्रावधान किया है।

सरकार ने इससे पहले मई में 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी।