CUSTOM DEPARTMENT

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर कस्टम डिपार्टमेंट को 10 मार्च तक अपना हलफनामा दाखिल करना है। बताते चलें कि ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा दायर की गई इस याचिका में कस्टम विभाग के टैक्स नोटिस को मनमाना और अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है।

सरकार ने सीमा शुल्क छूट की समीक्षा को विभिन्न उत्पादों की पहचान की है और इस बारे में व्यापार और उद्योग निकायों से सुझावा आमंत्रित किए हैं।

कस्टम विभाग ने कम-से-कम 1,000 ऐसे पार्सल को अकेले दिल्ली में अपने विदेशी डाकघर में रोका है जिनमें सेक्स टॉयज सहित दूसरा सामान है