DELHI

वित्त मंत्रालय के अलावा परिवहन मंत्रालय का भी प्रभार संभालने वाले गहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा कि 2025 तक दिल्ली में 10,480 बसों का बेड़ा तैयार कर लिया जाएगा।

वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने मोहल्ला बस योजना की घोषणा की और कहा कि 2023-24 में 100-ई बस और अगले दो साल में 2,180 बस शुरू की जाएंगी।

देश के बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप भी प्रदूषण से बचने के लिए घर में एयर प्यूरीफायर लाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बजट में आने वाले वाले दो सबसे बेहतर एयर प्यूरीफायर से जुड़ी जानकारी शेयर करेंगे।

आर्थिक समीक्षा में राज्य की प्रतिव्यक्ति आय के बारे में बताया गया है। इसमें साल दर साल के आधार पर 14 प्रतिशत से अधिक की ग्रोथ हुई है। वहीं राज्य की टैक्स से कमाई भी 36 प्रतिशत बढ़ गई है।

वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा 16,278 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे, जो इससे पिछले साल के 16,377 करोड़ रुपये से कुछ कम थे।

वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी और वैट (मूल्य संवर्धित कर) को मिलाकर राजस्व संग्रह 27,000 करोड़ रुपये से अधिक था।

अभी दिल्ली में दोपहिया वाहनों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। दिल्ली में कुछ ऐप आधारित टैक्सी की सुविधा देने वाली कंपनियां पहले से अवैध रूप से दो पहिया टैक्सी की सुविधा दे रही थी।

Delhi NCR Bike Taxi Ban: दिल्ली में OLA, UBER और Rapido जैसी कंपनियां अपने यूजर्स को बाइक टैक्सी की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। इस आदेश के बाद से इन्हें अपनी ये सर्विस बंद करनी पड़ रही है, लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर है।

अभी तक हम और आप मेट्रो में सिर्फ सफर ही करते थे, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बदलते जमाने के साथ अब हम मेट्रो में शॉपिंग भी कर सकेंगे।

कुल 40 हजार के आसपास वाटर मीटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा अब तक 2000 बड़े वाटर मीटर लगाए गए है। ये वाटर मीटर सोसायटी में लगाए गए है। अभी करीब 2 हजार बड़े वाटर मीटर और लगाए जाएंगे। वाटर मीटर लागने का काम 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।

नोएडा के सेक्टर-150 में औसत किराये में सबसे अधिक 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में किराया वर्ष 2019 में 15,500 रुपया हुआ करता था लेकिन पिछले साल यह लगभग 19,000 रुपये प्रति माह हो गया।

अदालत ने कहा, ‘‘प्रतिवादी (ग्रोवर) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर इस संदर्भ में हलफनामा दायर करे। आवेदन पर जवाब चार सप्ताह में दिया जाएगा और उसके दो सप्ताह बाद उसपर पक्ष रखा जाए।’’

लंदन जैसे शहर के ट्रांसपोर्ट पर जब नजर डाला जाता है तो उसमें बड़ी लग्जरी बसें देखने को मिलती है। अब ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी होने जा रहा है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है।

अदालत ने कहा कि ‘सैन्य’ शब्द का हल्के ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और यह मार्क स्विट्जरलैंड के आधिकारिक प्रतिष्ठान से जुड़ाव का संकेत देता है।

इंडिगो द्वारा ट्वीट की गई सलाह के अनुसार, दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ है और चेक-इन और बोर्डिंग का समय सामान्य लंबा रहने के आसार हैं।

हर रोज लाखों की संख्या में लोग जाम से परेशान होते हैं। दिल्ली जैसे शहर में लोगों को प्रतिदिन ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन जाम के चलते उन्हें कई बार लेट हो जाता है। आखिरी ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं।

IGIA देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जिसके तीन टर्मिनल - T1, T2 और T3 हैं। सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और कुछ घरेलू सेवाएं T3 से संचालित होती हैं।

प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए CAQM-कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बड़ा फैसला किया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक की सड़कों पर डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा को हटाया जाएगा।

रूह अफजा लंबे समय से भारत में बेचा जा रहा था, अदालत ने अमेजन इंडिया को पाकिस्तान में बने अन्य उत्पादों को हटाने के लिए भी कहा।

बिहार में महंगाई की दर 5.84 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 6.80 प्रतिशत और मघ्य प्रदेश में 7.49 प्रतिशत दर्ज की गई।