दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपए का संचयी जुर्माना लगाए जाने के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है।
नरेंद्र मोदी सरकार इस बजट में गरीबों और बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की इसकी घोषणा बजट में कर सकती है।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर से 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने का रास्ता गुरुवार को अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया।
नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि जल्द जरूरतमंदों को हर महीने आमदनी के तौर पर एक रकम मिलेगी
होटल और रेस्टॉरेंट्स में खाने के बिल पर सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं होगा। कई बड़े होटल और रेस्टॉरेंट्स 5 से लेकर 20 फीसदी तक सर्विस चार्ज वसूलते हैं।
वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर दी जानकारी में कहा है कि भारत के ऊपर विदेशी कर्ज सितंबर 2016 के अंत में 484.3 अरब डॉलर रहा। मार्च 2016 से 0.8 अरब डॉलर कम है।
टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर करने के लिए जून से अक्टूबर के बीच देशभर में 1 लाख 30 हजार अतिरिक्त टेलीकॉम टॉवर स्थापित किए हैं।
सरकार कॉल ड्राप पर टेलीकॉम उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिए टॉल फ्री नंबर 1955 शुरू करने की योजना बना रही है। इस नंबर का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
कंपनियों के पास 10 डिजिट नंबर का सीरीज खत्म होने को है। ऐसे में आनेवाले दिनों में आपका मोबाइल नंबर 10 की बजाय 11 डिजिट का हो सकता है।
टेलीकॉम कंपनियों ने RelianceJio पर पीएमओ को चिट्ठी भेजी है। कंपनियों ने इंटरकनेक्शन पॉइंट्स के लिए RelianceJio पर कई आरोप लगाए है।
दूरसंचार विभाग ने ट्राई को पत्र लिखा है। इसमें विशिष्ट मानकों के साथ मोबाइल नेटवर्क परीक्षण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय करने का आग्रह किया गया है।
दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के अस्थाई परिणामों की घोषणा होने तक इसके साझा करने, व्यापार करने और उदारीकरण करने की गतिविधियों को रोक दिया है।
TRAI की ओर से कॉल ड्रॉप को लेकर कराए गए ड्राइव टेस्ट के नतीजों से दूरसंचार कंपनी नाखुश हैं। कंपनियों ने टेस्ट के परिणामों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
BSNL के किसी भी बिल का भुगतान अब ग्राहक 24 घंटे कर पाएंगे। कंपनी ने एटीएम के जरिये भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने को हिताची पेमेंट सर्विसेज से करार किया है।
ट्राई की सख्ती का असर टेलीकॉम कंपनियों पर होता नजर नहीं आ रहा है। कॉल ड्रॉप के मामले में ज्यादातर ऑपरेटर गुणवत्ता के बेंचमार्क पर विफल साबित हुए हैं।
कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के बीच ट्राई ने सरकार से उसे टेलीकॉम ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देने की मांग की है। कोर्ट मांग को खारिज कर चुका है।
रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि देश में कॉल ड्रॉप की स्थिति पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नजर है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के कॉल ड्रॉप के लिए हर्जाने वाले आदेश पर रोक लगा दी है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को राहत मिली है, वहीं ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है।
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि2016-17 में अच्छे मानसून के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था आठ फीसदी विकास दर के आसपास पहुंच सकती है।
ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कॉल ड्रॉप होने पर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
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