EASE OF DOING

यूपी ने ये मुकाम हासिल करने के लिए अपनी पॉलिसी में कई बदलाव किए, जिनमें जबरदस्त प्रशासनिक सुधार, नियमों को आसान बनाना शामिल है।

सूत्रों ने कहा कि सोमवार को वाणिज्य मंत्रालय में विशेषज्ञों और वकीलों के साथ संधि के मॉडल कोड पर आंतरिक चर्चा होगी।

यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष मुकेश अघी ने कहा, यह शानदार है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में चीन के विकल्प की तलाश की जा रही है और भारत एक अच्छा विकल्प बन रहा है।

जैन ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और ईवाई द्वारा नाश्ते पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कारोबार सुगमता की स्थिति को और बेहतर करने के लिए कई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं।

Cabinet approves a bill to decriminalise minor offences to promote ease of doing business

Ease of Doing Business: अधिकारी ने कहा कि कारोबारी सुगमता और जीवनयापन की सुगमता से संबंधित विधेयक तैयार करने का काम काफी आगे बढ़ चुका है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैकिंग जारी करने का उद्देश्य राज्यों के बीच व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

पिछली रैंकिंग सितंबर, 2020 में जारी की गई थी जिसमें आंध्र प्रदेश को कारोबारी सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला था। 

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कानून के प्रावधान के तहत दायर शिकायतों पर आधारित दो याचिकाओं पर अपने 41 पन्नों के फैसले में यह टिप्पणी की।

भारत दुनिया के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य और एक विश्वसनीय, भरोसेमंद गंतव्य बना हुआ है जबकि चीन का आकर्षण कम हो रहा है।

विश्व बैंक को कारोबारी सुगमता रिपोर्ट 2018 और 2020 में डेटा अनियमितताओं की जानकारी जून 2020 में आंतरिक रूप से पता चली थी।

कम से कम 20 राज्यों ने कारोबार सुगमता सुधारों को पूरा कर लिया है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। इन सुधारों को पूरा करने वाले राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज लेने के पात्र हैं।

शनिवार को केंद्र सरकार ने ऐसे राज्यों की लिस्ट जारी की है जो Ease of Doing Business को लेकर सबसे बेहतर हैं। यह रैंकिंग 2019 में किए गए प्रदर्शन के आधार पर है। ऐसे टॉप 10 राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है और दूसरे पर उत्तर प्रदेश

विश्व बैंक ने अपनी कारोबार सुगमता के बारे में जारी होने वाली ‘डूइंग बिजनेस रिपोर्ट’ के प्रकाशन को स्थगित रखने का फैसला किया है।

कॉरपोरेट जगत के भरोसे को और मजबूती देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कंपनी कानून, 2013 में 72 बदलावों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी कानून में बदलाव के बाद अब कारोबारियों को कम से कम 35 तरह के मामलो में जेल जाने की नौबत नहीं आएगी।

सरकार ने रविवार को कहा कि कंपनी कानून को सरल बनाने और जेल के कुछ प्रावधानों को हटाने के बाद से 14,000 से अधिक मामलों में मुकदमे की कार्रवाई वापस कर ली गई है।

सरकार ने अगले कुछ साल में कारोबार सुगमता रैंकिंग मामले में 50 के भीतर आने का लक्ष्य रखा है।

मोदी सरकार की मेक इन इंडिया योजना और अन्य सुधारों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है।

विश्व बैंक की ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की फाइनल लिस्ट 24 अक्टूबर को जारी होगी, इससे पहले ही मोदी सरकार के लिए राहत की खबर है। भारत उन 20 देशों की सूची में शामिल जिसने 'इज ऑफ डूइंग बिजनस' में सबसे अधिक सुधार किया है।

मोदी ने कहा कि मैंने अपनी टीम से कड़ा परिश्रम करने को कहा है ताकि देश को अगले साल कारोबार सुगमता के मामले में शीर्ष 50 देशों की सूची में स्थान दिलाया जा सके।