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सितंबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री 88 प्रतिशत बढ़कर 2,07,314 यूनिट्स के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और इनकी हिस्सेदारी 11.6 प्रतिशत रही।

अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए बिजली वितरण कंपनी की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ग्राहक सेवा केंद्रों की मदद ले सकते हैं।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने ये भी निर्देश दिया कि बकाया ई-चालान वाली गाड़ियों को केंद्रीय परिवहन पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए।

एथर का इन-हाउस तैयार किया गया एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम (AeBS) सड़क की स्थिति के आधार पर आगे और पीछे के पहियों के बीच ब्रेकिंग फोर्स को अपने आप एडजस्ट करता है।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अलीगढ़ में ₹700 करोड़ की लागत से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता का असर अब बिक्री के आंकड़ों में भी साफ दिखाई देने लगा है। अगस्त में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया।

ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। इस परियोजना को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि 2030 तक देश का इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बाजार ₹20 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही इस सेक्टर में करीब 5 करोड़ नौकरियां पैदा होने की क्षमता है।

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन से सरकार को UPI और RuPay कार्ड ट्रांजैक्शन पर जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) व्यवस्था में बदलाव के लिए कानूनी आधार मिल गया है।

भारतीय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए स्पेन सबसे बड़ा बाजार बना, जहां एक्सपोर्ट बढ़कर 146.4 मिलियन डॉलर हो गया।

PM E-DRIVE स्कीम को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली इंसेंटिव राशि में कटौती की गई है। यानी EV खरीदने वालों को योजना का फायदा तो मिलेगा, लेकिन पहले के मुकाबले कम सब्सिडी मिलेगी।

कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि 0 से 200 यूनिट तक खपत वाले 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को औसतन 6,000 रुपये की सालाना सब्सिडी मिली।

मंत्रालय ने बताया कि जुलाई, 2026 में 5.06 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है।

भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट तेजी से बदल रहा है। अब तक जहां इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मांग सबसे ज्यादा रही है, वहीं अब इलेक्ट्रिक बाइक्स भी ग्राहकों का ध्यान खींच रही हैं।

राज्य में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 5,000 से ज्यादा हैं और ये पॉलिसी इस आंकड़े को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

डीईआरसी ने वितरण कंपनियों को 10 प्रतिशत की तय सीमा वाले एफपीपीएएस के अलावा मई के लिए अतिरिक्त राशि वसूलने की मंजूरी दी है।

लाभार्थियों को दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित तंत्र के माध्यम से सब्सिडी दावों के लिए सीधे आवेदन करना होगा।

दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी मिलने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों के बीच उत्साह तो बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बंद हो जाएंगी? क्या दूसरे राज्यों की गाड़ियां दिल्ली में चल सकेंगी? आइए जानते हैं।

टाटा मोटर्स के मुताबिक, ईवी मार्केट में अर्ली अडॉप्टर्स की हिस्सेदारी 13.5 प्रतिशत है, जबकि अर्ली मैजोरटी और लेट मैजोरटी का हिस्सा 34-34 प्रतिशत है।

दिल्ली में अब लोग पेट्रोल और डीजल की जगह तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपना रहे हैं। सरकार की सख्त प्रदूषण कंट्रोल पॉलिसी, पुराने वाहनों पर कार्रवाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है।