ELECTRIC

जल्‍द ही देश में पेट्रोल पंप की तरह चार्जिंग स्‍टेशन भी दिखाई देंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की पारेषण कंपनी पावर ग्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपना पहला चार्जिंग स्‍टेशन जुलाई के पहले सप्ताह में चालू करेगी।

अगर आप भी दिल्‍ली में किराए के घर पर रहते हैं और बिजली बिल से परेशान हैं तो आपको दिल्‍ली सरकार जल्‍द बड़ी राहत दे सकती है।

अगर आप भी दिल्‍ली में किराए के घर पर रहते हैं और बिजली बिल से परेशान हैं तो आपको दिल्‍ली सरकार जल्‍द बड़ी राहत दे सकती है।

भारतीय फुटबाल टीम भले ही रूस में चल रहे FIFA World Cup 2018 में हिस्सा नहीं ले रही हो लेकिन भारत में फुटबाल के प्रति दीवानी इस कदर है कि दर्शक टेलिविजन पर कोई मैच दखने से नहीं छोड़ रहे हैं। फुटबाल के प्रति भारतीयों की इस दीवानगी की वजह से देश में टेलिविजन और एयर कंडिशनर ज्यादा समय चल रहे हैं जिस वजह से बिजली की मांग बढ़ गई है

दक्षिण कोरिया की प्रमुख वाहन कंपनी किया मोटर्स भारतीय बाजार में बड़े भरोसे के साथ आंध्र प्रदेश में 1.1 अरब डॉलर के निवेश से एक कारखाना लगा रही है। इसमें बिजली और हाइब्रिड वाहनों का विनिर्माण किया जाएगा तथा से अगले दो साल में यहां 3000 लोगों को सीधे रोजगार मिलने की उम्‍मीद है।

देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से बिजली की मांग 2030 तक 69.6 टेरावट प्रति घंटे (69.6 अरब यूनिट) पहुंच जाने का अनुमान है। इससे बिजली कंपनियों को 11 अरब डॉलर की अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी।

निसान लीफ की दूसरी पीढ़ी को, जो दुनिया में सबसे ज्‍यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है, चालू वित्‍त वर्ष के दौरान भारत में लॉन्‍च किया जाएगा। यह बात खुद निसान इंडिया के अध्‍यक्ष थोमस कुएहल ने कही।

बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने आज कहा कि अगले तीन साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे और घरों में बिजली बिल आना बीते दिनों की बात हो जाएगी।

बिजली मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को कहा कि भाजपा की अगुवाई में पिछले चार साल में क्षेत्र में हुआ विकास आंखे खोलने वाली है और इस दौरान कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में रिकार्ड एक लाख मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। बिजली मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की 48 साल की तुलना में मौजूदा सरकार की 48 महीने में जो उपलब्धियां हासिल की है, वह आंखे खोलने वाली है।

आज का दिन भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए काफी अहम होने जा रहा है। 5 जून को बेंगलुरू की कंपनी ईथर अपना पहला स्‍कूटर लॉन्‍च करेगी। यह भारत का पहला स्‍मार्ट स्‍कूटर भी होगा क्‍योंकि यह एंड्रॉयड पर काम करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने उजाला (उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी बल्ब फॉर ऑल) कार्यक्रम के तहत 30 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए हैं।

देश में बिजली से चलने वाले ( इलेक्ट्रिक ) वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष हरित लाइसेंस नंबर प्लेट को आज मंजूरी दी। इन प्लेट में निजी ई वाहनों के लिए नंबर सफेद शब्दों व अंकों में लिखे होंगे वहीं टैक्सी के लिए इनका रंग पीला होगा। इसके साथ ही सरकार 16-18 आयुवर्ग के युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है

किआ मोटर्स ने आधिकारिक तौर पर अपना नया इलेक्ट्रिक व्‍हीकल निरो पेश कर दिया है। यह एक हाईब्रिड वर्जन की कार है। आपको बता दें कि निरो को सबसे पहले CES इवेंट के दौरान पेश किया गया था। इसका प्रोडक्‍शन मॉडल 2018 के अंत तक लॉन्‍च कर दिया जाएगा।

भारत में सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को दिए जा रहे प्रोत्‍साहन और ई व्‍हीकल्‍स की बढ़ती मांग को देखते हुए देश की प्रमुख जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने भी इस क्षेत्र में उतरने की योजना बनाई है।

इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख दिग्‍गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने अपना इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन कारोबार फ्रांस की श्नाइडर इलेक्ट्रिक को बेचने के लिए एक पक्का करार किया है।

विद्युत बसें बनाने वाली कंपनी गोल्डस्टोन इन्फ्राटेक ने कहा है कि उसकी अगले पांच साल में भारत में 10,000 नौकरियां देने की योजना है। कंपनी ने कहा कि वह भारत में जल्द ही एक साझा कंपनी बनाएगी जो शोध एवं विकास के काम तथा मरम्मत सेवाओं के लिए होगी।

अपनी छोटी कार क्विड की बदौलत भारतीय कार बाजार में अपनी हिस्‍सेदारी बढ़ाने में सफर रही कंपनी रेनॉ अब इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी में हैं। पहले चर्चा थी कि रेनॉ अपनी इस इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ चीन में लॉन्‍च करेगी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि इसे भारत में भी लॉन्‍च किया जाएगा।

बेंगलुरू स्थित एक स्‍टार्टअप कंपनी अथर एनर्जी ने देश के पहले टच स्‍कीन वाले इलेक्‍ट्रिक स्‍कूटर को लॉन्‍च करने की घोषणा कर दी है। कंपनी के मुताबिक इस साल जून से कंपनी के ईस्‍कूटर एस340 की बुकिंग शुरू करने जा रही है।

बिजली मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बैटरी चार्ज करने को सेवा के रूप में वर्गीकृत किया है। मंत्रालय के इस कदम से इन ​बैटरी चार्जिंग स्टेशनों के परिचालन के लिए अब किसी तरह के लाइसेंस को लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।

Ola Cab के मुताबिक रोजाना के यातायात को सुगम और सस्ता बनाने के लिए कंपनी अपने ड्राइवर-पार्टनर, ऑटो कंपनियों, बैटरी कंपनियों और शहरी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगी