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वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यातकों को बैंक कर्ज में कमी का मुद्दा वित्त मंत्री अरुण जेटली के समक्ष उठाया है।

निर्यातक अब कुरियर सेवा या डाक के जरिये पांच लाख रुपए की वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। पहले यह सीमा 25,000 रुपए प्रति खेप थी।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सोमवार को कहा कि देश भर के निर्यातक 25,000 करोड़ रुपए वापस किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह राशि जीएसटी नेटवर्क की ‘अक्षमता’ के कारण अटकी पड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के निर्यातकों के तीन लाख आवेदन अटके हैं और उन्हें रिफंड का इंतजार है।

निर्यातकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) ने मंगलवार कहा कि निर्यातकों का सरकार के पास करीब 20,000 करोड़ रुपए का वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड अटका हुआ है।

केंद्र और राज्‍य सरकारों ने निर्यातकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी रिफंड को मंजूरी दे दी है।

शनिवार को आयोजित GST काउंसिल की बैठक GST रिटर्न के सरलीकरण को लेकर बेनतीजा रही। हालांकि, इस बैठक में दो मॉडल पर चर्चा तो की गई लेकिन अब निर्णय को GST काउंसिल की अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है।

सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन के वास्ते वित्त वर्ष 2018-19 में ब्याज सब्सिडी योजना का आवंटन बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया है।

भारत को कच्चा तेल निर्यात करने के मामले में इराक ने सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। इसी के साथ चालू वित्त वर्ष में इराक भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला शीर्ष देश बन गया है।

सरकार विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की बहुप्रतीक्षित मध्यावधि समीक्षा मंगलवार को जारी करेगी। इसमें निर्यातकों की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों जुलाई से अक्‍टूबर के लिए 6,500 करोड़ रुपए के रिफंड के लिए आवेदन किया है।

GST के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों (जुलाई-अक्तूबर) में 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है।

सरकार ने निर्यातकों को अपने GST रिफंड दावे हाथ से भरने की अनुमति दे दी है। अब निर्यातक कर अधिकारियों के सामने हाथ से अपने रिफंड दावे भर सकते हैं।

चालू वित्‍त वर्ष की पहली छमाही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को पछाड़ कर मारुति सुजुकी इंडिया भारत की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्यातक कंपनी बन गई है।

सरकार निर्यातकों के लंबित वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड को नवंबर के अंत तक पूरी तरह लौटा देगी। इसके साथ ही अगले छह महीनों तक निर्यात पर कोई कर नहीं लगेगा।

माना जा रहा है कि काउंसिल 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर माह जीएसटी के भुगतान और मासिक रिटर्न फाइल करने से छूट दे सकती है।

जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को होने वाली बैठक बहुत ही महत्‍वपूर्ण मानी जा रही है। छोटे निर्यातकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।

आयातकों की डॉलर मांग निकलने से बुधवार को कारोबार के शुरुआती दौर में डॉलर के मुकाबले रुपया दो पैसे कमजोर पड़कर 64.35 रुपए प्रति डॉलर रह गया।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि करने तथा आगे के लिए ग्रोथ की संभावना कायम रखने के बाद डॉलर के मुकाबले रुपए को करारा झटका लगा।

FIEO ने कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र के लिए एकसमान वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर के लिए राज्य सरकारों से समर्थन मांगा है।

पिछले दो माह से डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती के चलते देश के निर्यात पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में FIEO ने सरकार से इस मामले में तुरंत मदद की मांग की है।