माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों जुलाई से अक्टूबर के लिए 6,500 करोड़ रुपए के रिफंड के लिए आवेदन किया है।
GST के क्रियान्वयन के बाद निर्यातकों ने पहले चार महीनों (जुलाई-अक्तूबर) में 6,500 करोड़ रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया है।
सरकार ने निर्यातकों को अपने GST रिफंड दावे हाथ से भरने की अनुमति दे दी है। अब निर्यातक कर अधिकारियों के सामने हाथ से अपने रिफंड दावे भर सकते हैं।
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड को पछाड़ कर मारुति सुजुकी इंडिया भारत की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्यातक कंपनी बन गई है।
सरकार निर्यातकों के लंबित वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड को नवंबर के अंत तक पूरी तरह लौटा देगी। इसके साथ ही अगले छह महीनों तक निर्यात पर कोई कर नहीं लगेगा।
माना जा रहा है कि काउंसिल 1.5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर माह जीएसटी के भुगतान और मासिक रिटर्न फाइल करने से छूट दे सकती है।
जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को होने वाली बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छोटे निर्यातकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।
आयातकों की डॉलर मांग निकलने से बुधवार को कारोबार के शुरुआती दौर में डॉलर के मुकाबले रुपया दो पैसे कमजोर पड़कर 64.35 रुपए प्रति डॉलर रह गया।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि करने तथा आगे के लिए ग्रोथ की संभावना कायम रखने के बाद डॉलर के मुकाबले रुपए को करारा झटका लगा।
FIEO ने कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र के लिए एकसमान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर के लिए राज्य सरकारों से समर्थन मांगा है।
पिछले दो माह से डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती के चलते देश के निर्यात पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में FIEO ने सरकार से इस मामले में तुरंत मदद की मांग की है।
इंडिया रेटिंग्स का कहना है कि डॉलर की तुलना में रुपए में मजबूती से 2017 में फौरी तौर पर कपड़ा और परिधान निर्यातकों की आय और मार्जिन प्रभावित होगा।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार भारत पहली बार बिजली के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बना।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में और वृद्धि की हल्की हो रही संभावनाओं के बीच रुपए में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही।
निर्यातकों के प्रमुख संगठन फियो ने कहा है कि भारत और ईरान के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कृषिं जिंसों पर शुल्कों को तर्कसंगत करने की जरूरत है।
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