नकद धन वापसी से समुद्री, चमड़ा, रत्न व आभूषण, कृषि और इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक, मोटर वाहन, मशीनरी और प्लास्टिक जैसे रोजगार-उन्मुख क्षेत्रों के हजारों निर्यातकों को मदद मिलेगी।
वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल (जीटीआरआई) ने कहा, “योजना का अभी तक कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। सरकार के लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है।
यह दावा एक जुलाई 2018 से 31 मार्च 2019 तक, एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक और एक अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक किए गए निर्यात के लिए किया जा सकता है।
2020-21 में भारत-अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.4 अरब डॉलर रहा, जो 2019-20 में 1.52 अरब डॉलर था। 2020-21 में भारत से निर्यात 82.6 करोड़ डॉलर और आयात 51.0 करोड़ डॉलर था।
सूत्रों के मुताबिक फर्जी तरीके से आईजीएसटी रिफंड लेने वालों में 7 स्टार एक्सपोर्टस दर्जा प्राप्त निर्यातक भी शामिल हैं, जिन्होंने ने 28.9 करोड़ रुपए का फर्जी आईसीएसटी रिफंड लिया है।
डीपीआईआईटी ने गृह मंत्रालय को सुरक्षा उपायों के साथ सीमित कारोबारी गतिविधियां शुरू करने का सुझाव दिया है।
निर्यात क्षेत्र के लिए आम बजट 2020-21 में निर्विक योजना और सामान की गुणवत्ता पर ध्यान देने जैसे सहायक कदमों से देश के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
गोयल ने यह भी कहा कि हालांकि, कुल निर्यात 2018-19 में 537 अरब डॉलर रहा, लेकिन भारत को अगले पांच साल में 1,000 डॉलर का निर्यात हासिल करना होगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों को कर्ज में गिरावट पर चिंता जतायी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि सरकार निर्यातकों को सस्ती दर पर विदेशी मुद्रा में कर्ज देने के लिए जल्द ही दिशानिर्देश जारी करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले पांच साल में देश का कुल निर्यात 1,000 अरब डॉलर को पार पहुंचाना होगा।
सीबीआईसी ने अपने सीमा शुल्क और जीएसटी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे पहले से निर्धारित जोखिम मानकों के आधार पर जोखिम वाले निर्यातकों के इनपुट कर क्रेडिट का सत्यापन करें।
सरकार ने वाणिज्यिक माल निर्यातकों को निर्यात ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज सहायता देने का निर्णय किया है।
वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यातकों को बैंक कर्ज में कमी का मुद्दा वित्त मंत्री अरुण जेटली के समक्ष उठाया है।
निर्यातक अब कुरियर सेवा या डाक के जरिये पांच लाख रुपए की वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। पहले यह सीमा 25,000 रुपए प्रति खेप थी।
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने सोमवार को कहा कि देश भर के निर्यातक 25,000 करोड़ रुपए वापस किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। यह राशि जीएसटी नेटवर्क की ‘अक्षमता’ के कारण अटकी पड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के निर्यातकों के तीन लाख आवेदन अटके हैं और उन्हें रिफंड का इंतजार है।
निर्यातकों के प्रमुख संगठन फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (FIEO) ने मंगलवार कहा कि निर्यातकों का सरकार के पास करीब 20,000 करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिफंड अटका हुआ है।
केंद्र और राज्य सरकारों ने निर्यातकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी रिफंड को मंजूरी दे दी है।
शनिवार को आयोजित GST काउंसिल की बैठक GST रिटर्न के सरलीकरण को लेकर बेनतीजा रही। हालांकि, इस बैठक में दो मॉडल पर चर्चा तो की गई लेकिन अब निर्णय को GST काउंसिल की अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है।
सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन के वास्ते वित्त वर्ष 2018-19 में ब्याज सब्सिडी योजना का आवंटन बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया है।
भारत को कच्चा तेल निर्यात करने के मामले में इराक ने सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। इसी के साथ चालू वित्त वर्ष में इराक भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला शीर्ष देश बन गया है।
सरकार विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की बहुप्रतीक्षित मध्यावधि समीक्षा मंगलवार को जारी करेगी। इसमें निर्यातकों की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
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