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किसानों को समय पर राहत दिलाने और बीमा कंपनियों की मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार अपनी प्रमुख पीएमएफबीवाई में बदलाव कर सकती है। 

केंद्र ने पीएम-किसान कार्यक्रम के तहत लाभार्थी किसानों को अब तक 12,305 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सीधी नकद सहायता दी जा रही है ताकि उनकी आय बढ़ाने में मदद की जा सके।

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपला ने कहा कि यह कानून राज्यों के पास भेजा जा चुका है और अब किसान सहकारी खेती के लिए सहकारी संस्था बना सकते हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गन्ना किसानों की समस्याओं की समीक्षा की और चीनी मिलों को अगस्त तक गन्ने के बकाए का भुगतान करने का निर्देश दिया। लेकिन हकीकत यह है कि गन्ना पेराई सत्र खत्म हो चुका है और मिलों पर किसानों की बकाया रकम 10343.94 करोड़ रुपये है।

नरेंद्र मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। पीएम पेंशन योजना के तहत किसानों, आम लोग, गरीब को 3000 रुपये पेंशन देने की मंजूरी दी गई है।

पेप्सिको का कहना है कि जिन किसानों पर मुकदमा चल रहा है, वह उन हजारों किसानों में से नहीं हैं, जिन्हें इस संरक्षित आलू की किस्म को उगाने के लिए अधिकृत किया गया है।

IMD 2020 से देश में 660 जिलों के सभी 6500 ब्लॉक के लिए स्थानीय मौसम अनुमान जारी करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा है।

राज्य सरकारें पात्र किसानों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं। उम्मीद है लाभार्थियों की प्रारंभिक सूची जल्द ही तैयार हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इस योजना के तहत देशभर के 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।

आम चुनाव से एक साल पहले किसानों को राहत देते हुए सरकार ने आज नई कृषि खरीद नीति को अपनी मंजूरी दे दी।

शहद में मिलावट पर रोक लगाने के लिए एफएसएसएआई ने इसकी गुणवत्ता के नए मानकों को अधिसूचित किया है। इससे शहद उत्पादक किसानों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

वित्त वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान फलों और सब्जियों के उत्पादन पर बेहतर प्रतिफल या रिटर्न मिला है

सिगरेट से लेकर एफएमसीजी क्षेत्र की दिग्‍गज आईटीसी लिमिटेड देश में किसानों को साल भर नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख से अधिक किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है।

कृषि उपज का बढ़िया दाम मिलने की चाहत में देश के किसान इस बार सोयाबीन की बुवाई को काफी तरजीह दे रहे हैं। सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है।

उर्वरक बनाने वाली कंपनी इफको ने सिंगापुर की कंपनी आईमंडी के साथ मिलकर करीब 80 करोड़ रुपये के निवेश से किसानों के लिये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इफको ने जारी बयान में कहा कि उससे जुड़े 5.5 करोड़ किसान उसके इफको आईमंडी ऐप से लाभान्वित होंगे।

कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि सरकार जल्द ही एक नई प्रणाली लाएगी ताकि किसानों को उस हालत में उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें बाजार कीमत मानक दर से कम हो जाती है।

किसानों को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आज कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन सरकार के पहले बजट में 34,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की।

मजबूत वैश्विक रुख के बीच स्थानीय आभूषण कारोबारियों के लिवाली बढ़ाने से दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना 210 रुपए उछलकर 31,570 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि, चांदी पर अभी भी दबाव बना हुआ है और यह फिसलकर 40,000 रुपए के स्तर से नीचे आ गयी।

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है जिसके तहत धान का समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

सरकार 2019 के आम चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए खरीफ फसल में लिये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 200 रुपए बढ़ाकर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 13 अन्य खरीफ फसलों के एमएसपी में भी अच्छी वृद्धि किए जाने का अनुमान है।