आयात शुल्क से गेहूं और दलहन की कीमतों में इजाफा हो सकता है। आटा, सूजी, मैदा और सभी दालों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की आशंका बढ़ी है।
कृषि मंत्रालय ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर रबी फसलों यानि गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सूरजमुखी के लिए एमएसपी का प्रस्ताव किया है।
सरकार ने कहा है कि उसने घरेलू कीमतों में सुधार लाने के मकसद से तुअर, उड़द और मूंग दाल के निर्यात पर लगभग एक दशक पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि ऋण माफी योजना के पहले चरण में 11 लाख 93 हजार लघु एवं सीमान्त किसानों का कर्ज माफ किया गया है।
देश के कई हिस्सों में टमाटर की बिक्री 100 रुपए किलो पर हो रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में टमाटर 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है।
सरकार ने इस बार खरीफ सीजन के लिए धान का MSP 80 रुपए प्रति क्विंटल और दलहन के एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
महाराष्ट्र सरकार की कर्ज माफी योजना का फायदा केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिनकी आय का एकमात्र स्रोत कृषि है।
तंबाकू किसानों के एक संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि कच्चे तंबाकू पर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) की पांच प्रतिशत दर को वापस लिया जाए।
बैंक ऑफ बड़ौदा और सहकारी कंपनी इफको ने किसानों के लिए सह-ब्रांडेड डेबिट कार्ड पेश किया है, जिसमें उन्हें 2,500 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अधिकतर खाद्य वस्तुएं सस्ती होंगी क्योंकि उन पर GST दर 5 फीसदी के दायरे में रखा गया है।
कृषि मंत्री ने इंटरनेट आधारित ई-कृषि संवाद पोर्टल की पेशकश की, जो कृषि क्षेत्र में किसानों और सभी अंशधारकों की समस्याओं का सीधा और प्रभावी समाधान करेगा।
केंद्र सरकार जुलाई से शुरू हो रहे फसल वर्ष 2017-18 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने पर विचार कर रही है। किसानों को 1550 रुपए का भाव मिलेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है।
कृषि मंत्रालय ने तुअर दाल के थोकबिक्री मूल्य में भारी गिरावट को रोकने और किसानों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए इसके आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है।
सरकार की प्रमुख शोध संस्थान नीति आयोग ने अपने सदस्य बिबेक देबरॉय की कृषि आय पर कर लगाने के बयान से स्वयं को अलग कर लिया है।
नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने संसाधन बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर पर दी जाने वाली छूट समाप्त करने और कृषि आय को टैक्स दायरे में लाने की वकालत की।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। इससे किसानों को सही कीमत मिल सकेगी।
सरकार किसानों को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत अनुदान देकर बहुत ही कम कीमत पर तकरीबन 18,500 सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप मुहैया कराएगी।
रिपोर्ट के अनुसार इस साल मानसून सामान्य रहा तो कृषि क्षेत्र की जीडीपी की वृद्धि दर 3-4 प्रतिशत रह सकती है। स्वामीनाथन ने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी।
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