FASTAG

उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे- यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये फास्टैग एनुअल पास नहीं चलेगा।

सरकारी बयान में कहा गया है कि नेशनल हाईवे यूजर्स को एक सहज और किफायती यात्रा विकल्प प्रदान करते हुए, फास्टैग एनुअल पास 3000 रुपये की एकमुश्त राशि में एक साल की वैलिडिटी या अधिकतम 200 टोल प्लाजा क्रॉस करने तक वैलिड रहेगा।

FASTag Annual Pass एक सुविधाजनक विकल्प है, लेकिन इसे इस्तेमाल करते समय इन शर्तों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो।

Fastag Annual Pass के तहत वाहन चालकों को हर बार टोल चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वे एक बार में सालभर का भुगतान कर सकते हैं। यह पास कैसे मिलेगा, कितना खर्च होगा, कौन-कौन से वाहन इसके दायरे में आएंगे, इन सभी सवालों के जवाब आपको पता होना जरूरी है।

फास्टैग एनुअल पास के जरिए न्यूनतम 7000 रुपये और अधिकतम 17,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है।

फास्टैग एनुअल पास की शुरुआत 15 अगस्त से होने जा रही है। ऐसे में क्या यह पास लेना सभी के लिए अनिवार्य है? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आइए जानते हैं ​इसका जवाब।

जिन गाड़ियों पर पहले से फास्टैग लगा हुआ है, उन्हें अलग से फास्टैग एनुअल पास खरीदने की जरूरत नहीं है। फास्टैग एनुअल पास, आपके मौजूदा साधारण फास्टैग में ही एक्टिवेट हो जाएगा।

अगस्त 2025 से बैंकिंग और वित्तीय नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। UPI लेन-देन, SBI क्रेडिट कार्ड बीमा, FASTag वार्षिक पास समेत कई नई गाइडलाइंस आपके रोज़ाना के पैसे के उपयोग को प्रभावित करेंगी।

भारतीय स्टेट बैंक की सब्सिडरी कंपनी- एसबीआई कार्ड अपने ग्राहकों के लिए अगस्त में नया नियम लागू करने जा रही है।

एनएचएआई ने एक बयान में कहा कि एनुअल पास सिस्टम और मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग जैसी आगामी पहलों को देखते हुए, फास्टैग की प्रामाणिकता और प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए 'लूज फास्टैग' मुद्दे को हल करना अहम है।

​15 अगस्त से सरकार प्राइवेट वाहनों के लिए सालाना फास्टैग पास शुरू करने जा रही है। इसमें सालाना 3000 रुपये खर्च करने पर 200 ट्रिप या सालभर मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि एनुअल पास से देश भर में नेशनल हाईवे पर यात्रा बेहद सुविधाजनक और किफायती हो सकेगी।

यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा।

मौजूदा समय में फास्टैग के जरिये टोल कलेक्शन किया जाता है, जिसमें कैश का झंझट करीब-करीब खत्म हो चुका है। हालांकि, सरकार ने सेटेलाइट आधारित टोल सिस्टम पर चर्चा पहले की है।

नितिन गडकरी ने पूरे देश में टोल प्लाजा हटाने की बात को दोहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार जल्दी ही एक नई टोल पॉलिसी पेश करेगी।

NPCI सर्कुलर का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गाड़ी के टोल प्लाजा से गुजरने के उचित समय के भीतर FASTag लेनदेन का निपटान किया जाए ताकि ग्राहकों को देर से लेनदेन के कारण परेशान न होना पड़े।

New FASTag Rules : नए नियम के अनुसार अगर फास्टैग रीड होने से एक घंटे पहले तक या रीड होने के 10 मिनट बाद तक ब्लैक लिस्टेड रहता है तो पेमेंट नहीं होगा।

changes from 1st august : महीने के पहले दिन से पैसों से जुड़े कई बदलाव हुए हैं। इनमें फास्टैग, एलपीजी सिलेंडर के दाम और एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव शामिल हैं।

नए नियम में बताया गया है कि कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के मुताबिक असाइन किए गए वाहन पर नहीं चिपका है, वह यूजर फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है।

ई-मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत फास्टैग, एनसीएमसी आदि में स्वचालित भुगतान के लिए ग्राहक के खाते से किए गए भुगतान के लिए इस आवश्यकता से छूट देने का प्रस्ताव है।