FINANCE MINISTER

नोटबंदी के बाद 91 लाख नए लोग कर के दायरे में आए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी देते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद बेहिसाबी धन ‘गुमनाम’ नहीं रहा।

सरकार ने टैक्‍स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के उद्देश्‍य से मंगलवार को क्‍लीन मनी पोर्टल लॉन्‍च किया है। इसे सीबीडीटी ने तैयार किया है।

कृषक संगठन FAIFA ने सरकार से देश में सिगरेट की तस्करी को हतोत्साहित करने वाली टैक्‍सेशन नीति अपनाने का आग्रह किया है।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन म्नूचिन ने कहा कि बड़े व्यापारिक साझेदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार की व्यापारिक नीतियों के साथ ज्यादा सहज हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करके 52% तक कर सकती है लेकिन यह कदम बैंकों की हालत सुधरने के बाद उठाया जाएगा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST एक जुलाई से लागू होना तय है। साथ ही, इससे आम जरुरतों की वस्तुओं के दाम में भी कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।

वित्त मंत्री ने शनिवार को ED से कहा कि निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों से निपटने के लिए वह अपनी दंडात्मक शक्तियों का उपयोग करे।

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने GST की दरों को लेकर वादा किया है कि इन्‍हें तय करते समय किसी तरह का हैरान करने वाला फैसला नहीं लिया जाएगा।

जेटली ने कहा है कि सरकार बैंकों के फंसे कर्ज के मुद्दे के समाधान को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने कहा NPA बैंकिंग प्रणाली पर बुरा असर डाल रही है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकिंग प्रणाली में NPA की समस्या ऐसी नहीं है जिससे निबटा न जा सके क्योंकि यह समस्या केवल 20-30 बड़े खातों तक ही सीमित है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को नोटबंदी के मुद्दे पर कहा कि यह अब तक का सबसे कठिन सुधार रहा जिसके लिये सरकार को असाधारण कदम उठाने पड़े।

सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण कर रही है, जिसमें वित्‍त वर्ष एक अप्रैल के बजाये 1 जनवरी से शुरू करने का सुझाव दिया गया है।

1 अप्रैल से देश में बड़े बदलाव होने जा रहे है। नए वित्तीय नियमों से आम आदमी की जरूरत की कई चीजों की कीमतों पर असर होगा। इसीलिए जल्दी जरूरी काम निपटा ले

1 अप्रैल से देश में बड़े बदलाव होने जा रहे है। आर्थिक दरों में हुए बदलाव और नए वित्तीय नियमों से आम आदमी की जरूरत की कई चीजों की कीमतों पर असर होगा।

GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। जानिए, GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।

BJP संसदीय दल की बैठक में GST के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है। बुधवार को लोक सभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सात घंटे का वक्त तय किया गया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को वस्‍तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया है।

50 लाख रुपए तक सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने में अब परेशानी नहीं होगी। सरकार सिर्फ 1 पेज का इनकम टैक्‍स रिटर्न ला रही है।

जेटली ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, उद्योग के प्रतिनिधियों एवं बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित सहायक विधेयकों को सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। इस पर 28 मार्च को ही चर्चा भी हो सकती है।