GST

जुलाई 2017 में लागू होने के बाद यह दूसरी बार है जब मासिक जीएसटी संग्रह ने 1.1 लाख करोड़ रुपए का स्तर पार किया है।

आम बजट 2020 से पहले मोदी सरकार के लिए एक और राहत की खबर आई है। जनवरी में वस्तु और सेवा कर (GST) संग्रह जनवरी में फिर एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की ऊंची दर, आयात शुल्क और पंजीकरण कर की वजह से देश का लक्जरी कार क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पा रहा है और सरकार को आगामी बजट 2020 में इनकी दरों में कटौती लानी चाहिए।

उद्योग संगठन इंडियन ऑटो एलपीजी कोलिशन (आईएसी) ने स्वच्छ वाहन ईंधन को बढ़ावा देने के लिये ऑटो एलपीजी के साथ-साथ गैस ईंधन के लिये कन्वर्जन किट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की मांग की है।

जीवन बीमा परिषद ने दिये बजट पूर्व ज्ञापन में व्यक्तिगत आयकर में बीमा के लिये अलग से कटौती प्रावधान किये जाने अथवा मौजूदा डेढ लाख रुपए तक की सीमा में बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर मिलने वाली छूट का हिस्सा बढ़ाने की मांग की है।

जीएसटी वसूली से चिंतित कर विभाग (टैक्स डिपार्टमेंट) ने बड़ा फैसला लेते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह के लक्ष्य में बढ़ोतरी कर दी है।

उद्योग मंडल एसोचैम ने निवेश और उपभोग मांग बढ़ाने के लिये बुधवार को सरकार से सभी स्तरों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें छह महीने के लिए 25 प्रतिशत तक घटाने का सुझाव दिया है।

रुचि सोया में अगले तीन से पांच साल के भीतर 50,000 करोड़ रुपए का कारोबारी लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए उत्पाद भी पेश किए जाएंगे।

वाहन उद्योग चाहता है कि सरकार आगामी आम बजट में क्षेत्र की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस राजकोषीय उपाय करे। इस समय वाहन उद्योग की रफ्तार सुस्त है।

डाटा विश्लेषण और कृत्रिम मेधा के अधिक इस्तेमाल पर भी बैठक में चर्चा होगी, जिससे कर चोरी करने वालों के बारे में सूचना प्राप्त की जा सके और राजस्व बढ़ाया जा सके।

साथ ही अब तक दो माह लगातार 3बी रिटर्न फाइल न करने पर ई-वे बिल जनरेट न होने के निर्देश थे लेकिन अब इसे जीएसटीआर 1 के साथ भी जोड़ दिया गया है।

Latest GST Collection Updates: Gross GST revenue collected in month of Dec, 2019: 2020 में मोदी सरकार के लिए आई पहली खुशखबरी, दिसंबर में GST संग्रह रहा 1.03 लाख करोड़ रुपए

आपके पैसे को लेकर कई तरह के नियम नए साल यानी 1 जनवरी 2020 से बदल जाएंगे। जानिए कहां-कहां होने वाला है आपका फायदा।

डेयरी उत्पादों पर जीएसटी की दरें घटाने की मांग पर चंद ने कहा कि ऐसे उत्पादों पर पांच प्रतिशत की दर काफी-काफी उचित है।

समिति ने जीएसटी राजस्व बढ़ाने के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची कम करने का भी सुझाव दिया है। मांस, मछली, अंडा, शहद, दूध उत्पाद, सब्जियां, फल और सूखे मेवे सहित कुछ उत्पादों को जीएसटी से छूट है।

अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स) और सूचनाएं साझा करके कर चोरों की पहचान और उन पर मामला दर्ज करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के कारोबार के अनुकूल रवैये का शुक्रवार को जिक्र करते हुए कहा कि देश में कारोबार को सुगम बनाने के लिये कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को आपराधिक कार्रवाई से मुक्त करने पर काम किया जा रहा है।

एक सर्वे में कहा गया है कि उपभोक्ता चाहते हैं कि मुनाफाखोरी रोधक जांच का मामला सिर्फ उस उत्पाद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए जिसके बारे में शिकायत की गई है।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने राज्यों तथा निजी क्षेत्र की लॉटरी के लिए 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का बुधवार को निर्णय लिया। स्टेट रन और स्टेट ऑथराइज्ड लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला हुआ।

जीएसटी से छूट दी गई है उन्हें कर के दायरे में लाने समेत राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं।