HIGHWAY PROJECT

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में NH-160A के 154.63 किमी संबे सेक्शन के पुनर्वास और उन्नयन को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) मोड पर मंजूरी दी है।

कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।

असम में यातायात और पर्यटन दोनों के लिहाज से एक ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने कालीबोर-नुमालीगढ़ सेक्शन (NH-715) को 4 लेन में चौड़ा करने और सुधारने की मंजूरी दे दी है।

रेलवे की 173 परियोजनाओं की कुल मूल लागत 3,72,761.45 करोड़ रुपये थी, जो बाद में बढ़कर 6,12,578.9 करोड़ रुपये हो गई।

मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ने 2600 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और 8800 करोड़ रुपये की लागत के 26 कार्यो का लोकार्पण किया है। नर्मदा नदी के क्षेत्र में नर्मदा एक्सप्रेस-वे बनाने की भी चर्चा

कोरोना पर सरकार के दिशा निर्देश के साथ जहां संभव वो वहां प्रोजेक्ट में तेजी पर विचार

अशोक बिल्डकॉन की अनुषंगी अशोक कंसेशंस लिमिटेड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तेलंगाना में एक राजमार्ग परियोजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए का ठेका मिला है।

देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के नवोन्मेषी तरीकों के तहत एलआईसी ने 2024 तक राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने का फैसला किया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास और अधिक शक्तियां होनी चाहिए।

NHAI मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 6,500 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए एक लाख करोड़ रुपए मूल्य के प्रोजेक्‍ट्स का ठेका दे सकता है।

माल की तीव्र ढुलाई के लिए 35,000 किलोमीटर लंबे हाईवे नेटवर्क का विकास करने के लिए सरकार तीन लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी आर्थिक गलियारा परियोजना लाएगी।

सरकार ने पांच राज्यों में 1,120 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के विकास के लिए 6,461 करोड़ रुपए की परियोजना को आज मंजूरी दे दी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 15,000 किलोमीटर सड़कों की पहचान टू लेन से फोर लेन में परिवर्तित करने के लिए पहचान की है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकार (NHAI) की अगले 2-3 साल में 30,000 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं के लिए बोली पेशकश करने की योजना है।

सरकार ने महाराष्ट्र, ओडि़शा तथा पंजाब में तीन राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 5,965 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंजाब में सालाना भुगतान की मिलीजुली योजना के तहत 2,070 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है।

सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। इसके जरिए छह लाख करोड़ रुपए की 900 राजमार्ग परियोजनाओं के काम की निगरानी की जा रही है।

सरकार ने उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत 4,428 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा कि सरकार ने मई, 2016 से मई, 2017 के दौरान तीन लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स के आवंटन का लक्ष्य रखा है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का पहला चरण विकसित करेन के लिए वेल्सपन एंटरप्राइजेज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।