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नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी से करदाताओं का दायरा बढ़ा है तथा घरेलू बचत में भी इजाफा हुआ है।

अभी इस विधेयक को हाउस ऑफ लार्ड्स में पेश किया जाना है जहां इसके व्यापक बदलाव की मांग उठ सकती है। 30 जनवरी से इसकी जांच शुरू होगी

भारत में करोड़पतियों की संख्या 2,45,000 के स्‍तर पर पहुंच गई है, जबकि यहां परिवारों की कुल संपत्ति 5,000 अरब डॉलर हो गई है।

सरकारी कर्मचारियों केे लिए अच्‍छी खबर है। सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों को नए घर के निर्माण या खरीद के लिए 25 लाख रुपए अडवांस लेने की सुविधा दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्‍होंने देश के सभी घरों में 24X7 बिजली उपलब्‍ध करवाने वाली योजना सौभाग्‍य की घोषणा की है

GST के तहत निर्माणधीन परियोजनाओं पर प्रभावी कर की दर 12 प्रतिशत तक होगी। इसमें 6.5 प्रतिशत वृद्धि होगी।

इंडियाटीवी पैसा की टीम आज महिलाओं के लिए कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्‍लानिंग के टिप्‍स देने जा रहा है, जो फ्यूचर मेकर बनने के लिए हाउसवाइफ के काम आएंगे।

केंद्र सरकार ने वित्‍त वर्ष 2017-18 में शहरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 12 लाख मकान बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

IGL ने कहा है कि दिल्ली सरकार के न्यूनतम मजदूरी को अधिसूचित किए जाने से उनकी श्रम लागत बढ़ गई है। इसीलिए CNG की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा किया है।

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्टस लिमिटेड जीसीपीएल की मौजूदा वित्त वर्ष में भारत व इंडोनेशिया में अपने पर्सनल केयर पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने की योजना है।

SBI की क्रेडिट कार्ड इकाई ने नया प्लेटफॉर्म रेंटपे (RentPay) शुरू किया है। इसके जरिए क्रेडिट कार्ड से किराए आदि का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

अगर आप इनकम टैक्स देने से बचने के लिए मकान के किराए की नकली रसीद देते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।

भारत में होम लोन पर ब्‍याज दर बहुत अधिक होने और कर्ज लेने की अनिच्‍छा की वजह से संभावित खरीदार अपना घर नहीं खरीद पाते हैं।

अमेरिकी कंपनियों को एच1-बी प्रोग्राम का दुरुपयोग कर विदेशों से जॉब आउटसोर्स करने से रोकने वाला बिल निचले सदन प्रतिनिधि सभा में दोबारा पेश किया गया है।

मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्‍हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रेग्जिट विधेयक पर दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा है।

टैक्‍स बचाने के इस सीजन में यह जानना जरूरी है कि आप HRA पर कितना टैक्‍स बचा सकते हैं। आइए, हम बताते हैं कि HRA के तौर पर अधिकतम कितना डिडक्‍शन पा सकते हैं।

प्रोपटाइगर की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के नोटबंदी के बाद नवंबर-दिसंबर 2016 की अवधि में देश के 9 शहरों में मकानों की औसत बिक्री में 40% की गिरावट आई है।

सिग्नेचर ग्लोबल ने पिछले सप्ताह ही अफोर्डेबल हाउसिंग की दो परियोजनाएं यहां शुरू की हैं। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत करीब 500 करोड़ रुपए होगी।

केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।