IBBI: आईबीबीआई ने ‘‘समाधान की प्रक्रिया में कीमत को अधिकतम करने के लिए’’ नियमों में संशोधन किया है और ये 16 सितंबर से लागू हुए हैं।
न्यूजलेटर में आगे कहा गया, ‘‘हालांकि, परिसमापन में जाने वाले सीआईआरपी में 75 प्रतिशत (1,349 में 1,011) पहले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) में थे या निष्क्रिय थे।
संशोधित प्रावधान 14 जुलाई 2021 से लागू हो गये हैं। सरकार के मुताबिक संशोधन का उद्देश्य ‘‘कॉरपोरेट दिवाला कार्यवाही में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही’’ को बढ़ाना है
IBBI कर्जदाताओं को वैसे प्रमोटर्स और हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे सकता है जो लोन डिफॉल्टर के पर्सनल गारंटर बने थे।
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