INCOME TAX

किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा।

यानी अगर आपकी सैलरी 12.75 लाख रुपये सालाना है तो नई टैक्स रिजीम चुनना फायदे का सौदा रहेगा। वहीं, 14, 14 या 20 लाख सालाना सैलरी होने पर ओल्ड टैक्स रिजीम ही फायदे का सौदा रहेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मिडल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। नए टैक्स स्लैब की दरें 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगी, जिसके बाद 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर लोगों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा, ''देशभर के 75 प्रतिशत टैक्सपेयर पहले ही पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि धीरे-धीरे सभी टैक्सपेयर पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ जाएंगे।''

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स छूट से मिडल क्लास के लोगों के पास खपत के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे और इसके साथ ही वे निवेश में पैसा बढ़ा सकेंगे और बचत भी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही अलग-अलग टैक्स स्लैब में भी बदलाव का ऐलान किया।

धारा 87A के तहत छूट का मतलब है कि अगर आपकी शुद्ध कर योग्य आय 12 लाख रुपये तक है, तो आपको कर लाभ मिलेगा जो प्रभावी रूप से आपकी कर देयता को शून्य कर देता है। हालांकि, 1 रुपये की आय बढ़ने पर आपको टैक्स देना होगा।

न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत इनकम टैक्स छूट की सीमा को 12 लाख रुपये कर दिया गय है। मोदी सरकार ने पहली बार 2020 में न्यू टैक्स रिजीम को पेश किया था।

बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री के इस कदम से लाखों टैक्सपयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

Budget 2025 Income Tax Bill : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा है कि अगले हफ्ते इनकम टैक्स पर नया बिल आएगा।

Budget 2025 में Income Tax से जुड़ी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले लोगों की 10 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकती है।

सबसे अधिक संभावना है कि सरकार को 7-10 लाख रुपये की आय वाले स्लैब पर विचार करेगी, जहां वे संभवतः अधिक छूट के लिए जा सकते हैं। सरकार आज अगर ऐसी घोषणा करती है तो इससे निश्चित रूप से खपत बढ़ेगी।

वेतनभोगी व्यक्ति और पेशेवर सालाना पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं के बीच निर्णय ले सकते हैं। दूसरी ओर, जो व्यक्ति इन श्रेणियों में नहीं आते हैं, वे एक बार पुरानी और नई व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं।

1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट से बीमा कंपनियों को कई उम्मीदें हैं। देश की बीमा पहुंच 2022-23 में चार प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में 3.7 प्रतिशत थी। जीवन बीमा उद्योग की पहुंच 2022-23 में तीन प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2023-24 के दौरान 2.8 प्रतिशत हो गई।

Budget 2025 : 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में टैक्सपेयर्स के लिए भी कई घोषणाएं हो सकती हैं। माना जा रहा है कि सरकार टैक्स फ्री इनकम का विस्तार कर सकती है।

इस बजट सत्र में सरकार नया आयकर विधेयक ला सकती है। इसका उद्देश्य आयकर कानूनों को सरल बनाना है। अभी विधि मंत्रालय मसौदे पर विचार कर रहा है।

चालू वित्त वर्ष में बजट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक रन रेट से पूंजीगत व्यय संख्या पीछे चल रही है। अप्रैल और नवंबर 2024 के बीच, पूंजीगत व्यय 5.13 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 11.11 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 46 प्रतिशत है।

अगर आप पर भी टैक्स से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें आज पूरा करना है तो इसमें लापरवाही न करें। आज इस काम को हर हाल में निपटा लें। टीसीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 26QB, फॉर्म 26QC, फॉर्म 26QD और फॉर्म 26QE 30 जनवरी तक फाइल करने होते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी। इस बजट में कई अच्छे ऐलान होने की उम्मीद लगाई जा रही है।

व्यक्तिगत करदाताओं के पास वित्तीय वर्ष 2023-2024 (एवाई 2024-25) के लिए अपना आईटीआर फाइल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय था, लेकिन वे शुल्क देकर 31 दिसंबर से पहले ऐसा कर सकते थे।

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना, 2024 के मूल नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित टैक्स डिमांड का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है। ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है।