Brexit के बाद अपने कारोबारी संबंधों को गति देने के लिहाज से ब्रिटिश सरकार की नजर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) में सहयोगी बनने पर है।
इस्पात की मांग बढ़ाने तथा सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के लिये सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में घरेलू इस्पात के उपयोग को अनिवार्य किया जा सकता है।
DIPP के सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि डेढ़ लाख और ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का काम चल रहा है और यह 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि भारत और ब्रिटेन ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 24 करोड़ पाउंड का फंड स्थापित करने का फैसला किया।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल यातायात में वृद्धि के लिए नेटवर्क एक गंभीर बाधा है। उन्होंने कहा कि निवेश के साथ नेटवर्क विस्तार समय की जरूरत है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास और अधिक शक्तियां होनी चाहिए।
नीति आयोग उन दस बड़ी ढांचागत परियोजनाओं की सूची तैयार करेगा जिनका विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल में किया जा सकता है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वसूली में फंसे ऋणों (NPA) वित्त वर्ष 2016-17 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है।
बुनियादी ढांचा की वृद्धि जनवरी में 3.4% रही जो पांच महीने का न्यूनतम स्तर है। रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरक और सीमेंट के उत्पादन में गिरावट से वृद्धि दर घटी है।
विशेषज्ञों ने सस्ता मकान क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा देने की घोषणा का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।
अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की घोषणा की है। इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी।
रियल एस्टेट को प्रोत्साहन देने के लिए बजट सरकार के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके जरिए सरकार प्रोत्साहक, समावेशी और वृद्धि के लायक एक तंत्र बना सकती है।
SEBI ने म्यूचुअल फंडों को रियल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया है।
अच्छे रिजल्ट के लिए भारत में ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आक्रामक तरीके से विज्ञापन कर रही हैं और भारी डिस्काउंट दे रही हैं।
अक्टूबर में कोर सेक्टर की आउटपुट ग्रोथ 6.6 प्रतिशत रही है, जो कि पिछले छह महीने का सबसे ऊंचा स्तर है, जो एक साल पहले इसी माह में 3.8 प्रतिशत थी।
देश के विभिन्न राज्यों में चल रही 273 इंफ्रा प्रोजेक्ट की लागत में 1.77 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।
अगले पांच-सात सालों में भारत को अपनी आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मांग को पूरा करने के लिए 1,000 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी
देश में बुनियादी ढांचा पर खर्च बढ़ रहा है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 205 परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।
भारत बुनियादी ढ़ांचे के आधुनिकीकरण को लेकर नई प्रौद्योगिकी के लिए अमेरिका से सहयोग लेगा। गड़करी इस सिलसिले में अमेरिका के टॉप अधिकारियों से मिलेंगे।
सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए यह खबर झटका देने वाली है। मई में आठ बुनियादी कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर 2.8 फीसदी रही है। पिछले साल यह दर 4.4 फीसदी थी।
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