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लिंक्डइन पर भारत में नियुक्ति दर इस साल मार्च में 50 प्रतिशत थी जो अप्रैल 2021 में घटकर 10 प्रतिशत पर आ गयी। वित्त, कॉरपोरेट सेवा, विनिर्माण, स्वास्थ्य और हार्डवेयर तथा नेटवर्किंग जैसे कुछ प्रमुख उद्योग सक्रियता से नियुक्ति कर रहे हैं।

कंपनी के मुताबिक आधी नौकरियां महिलाओं के लिये होगी और ये डिजाइन, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस आदि क्षेत्रों में मिलेंगी।

योजना के तहत 58.50 लाख अनुमानित लाभार्थियों के लिये 22,810 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है। योजना का मकसद कंपनियों पर वित्तीय बोझ कम करके रोजगार को बढ़ावा देना है। 

विभिन्न उद्योगों खासकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वचालन के रफ्तार पकड़ने के साथ 1.6 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली घरेलू सॉफ्टवेयर कंपनियां 2022 तक 30 लाख कर्मचारियों की छंटनी करेंगी।

रिपोर्ट के मुताबिक पांच प्रतिशत उद्योग नौकरियों के विज्ञापन देने के लिहाज से मासिक आधार पर सकारात्मक बढ़त का संकेत दे रहे हैं।

एजेंसी ने कहा कि विश्वभर में महामारी की लहर बार-बार आने से कामकाजी समय का नुकसान बढ़ा है। 2021 की पहली तिमाही में 4.4 प्रतिशत कामकाजी समय का नुकसान हुआ, यानी 14 करोड़ पूर्णकालिक श्रमिक एक साल तक काम कर सकते थे।

प्रमुख भारतीय ग्लोबल बिजनेस समुह डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज (DPGC) ने 40 लाख भारतीयों को नौकारी देने के साथ ही इसके जरिए इस वित्त संकट से देश को मुक्त करने के लिए रोजगार सृजन के उपायों की घोषणा की है।

बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे कुछ शहरों में नियुक्ति संबंधी गतिविधियों में सकारात्मक वृद्धि भी देखी गयी

दुनियाभर में छोटे व्यवसाय अभी भी चल रही महामारी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच यह सामने आया है कि भारत में छोटे और मध्यम व्यवसाय (एसएमबी) बड़े स्तर पर बंद हो रहे हैं।

अमेरिकी श्रम विभाग के आंकड़ो से पता चलता है कि अमेरिकी नियोक्ताओं ने मार्च में 916,000 लोगों को नौकरियां दी है। इस शानदार कामयाबी की वजह से बेरोजगारी की दर 6.0 प्रतिशत तक कम हो गई है।

गिग अर्थव्यवस्था यानी कुछ समय के लिये नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था से गैर-कृषि क्षेत्रों में 9 करोड़ रोजगार सृजन में मदद मिल सकती है।

बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कंपनी विजनेट को 2021 और 2022 में सालाना आधार पर 50 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) से लगभग 16.5 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं यह योजना कोविड-19 महामारी की रोक-थाम के लिए लागू सार्वजनिक पाबंदियों के बीच संगठित क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बढ़ाने के लिए अक्टूबर में शुरू की गयी थी।

अप्रैल 2020 और जनवरी 2021 के बीच तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी नौकरियों के लिए भर्ती महामारी से पहले के स्तर से लगातार ऊपर बनी हुई है। इसमें नवंबर 2020 में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

भारतीय कंपनियां इस साल यानी 2021 में अपने कर्मचारियों के वेतन में करीब 7.7 प्रतिशत की वृद्धि करेंगी। यह ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) देशों में सबसे अधिक है।

अमेरिका स्थित कंपनी के भारत में दो लाख से अधिक कर्मचारी हैं और उम्मीद है कि इस साल वह देश में 23,000 से अधिक नए स्नातकों की भर्ती करेगी।

पेंट की बिक्री बढ़ने के बाद गांवों में गोबर की खरीद भी बढ़ेगी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों के मुताबिक, सिर्फ एक मवेशी के गोबर से किसान हर साल 30 हजार रुपये कमाएंगे। अभी तक किसान गोबर का सिर्फ खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 

सामाजिक सुरक्षा योजना में नवंबर में 9.33 लाख नये सदस्य शामिल हुए। इससे पिछले महीने नये सदस्यों की संख्या 11.99 लाख थी। सितंबर में ये आंकड़ा 11.58 लाख पहुंच गया।

रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्षेत्र में नौकरियों में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा ऑटो और उससे जुड़े सेक्टर, बैंक वित्तीय सेवाएं, औषधि/जैव-प्रौद्योगिकी और एफएमसीजी सेक्टर में ज्यादा जॉब मिले। वहीं सबसे ज्यादा मौके दिल्ली और पुणें में दर्ज किए गए।

कंपनी ने हाल ही में स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) मैग्नाइट को बाजार में उतारा है। इस कार को लोगों की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। निसान को मैग्नाइट उतारने के बाद से करीब 32,800 बुकिंग मिल चुकी हैं। हालांकि ऊंची मांग से मैग्नाइट के लिए वेटिंग पीरियड भी बढ़ गया है।