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केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें चुनावी बॉन्ड के प्रावधान शामिल हैं।

सरकार ने 21.54 लाख टैक्‍सपेयर्स के ऊपर बकाया टैक्‍स को खत्‍म करने का फैसला किया है। इन लोगों पर 100 रुपए या इससे कम का टैक्‍स बकाया है।

2000 रुपए का नया नोट पेश करने के बाद अब सरकार की योजना देश में जल्‍द ही प्‍लास्टिक नोट शुरू करने की है। RBI को फील्‍ड ट्रायल की मंजूरी दी गई।

अरुण जेटली ने संसद में एक नया बिल पेश किया, जिसमें 10 से ज्‍यादा पुराने नोट रखने वाले पर न्‍यूनतम 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्‍ताव है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को लोकसभा में बजट पेश करने के बाद उसके प्रस्तावों के बारे में ट्विटर पर लोगों द्वारा पूछे गए के सवालों का जवाब देंगे।

ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत ब्लैकमनी को 50 फीसदी टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है।

GST व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच आज कोई चर्चा नहीं हो सकी। आगामी बैठक अब 22-23 दिसंबर को होगी।

मुंबई के एक परिवार के 2 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय खुलासे मामले को IT डिपार्टमेंट ने रद्द कर दिया। IT डिपार्टमेंट के मुताबिक जांच में मामला फर्जी पाया गया।

नोटबंदी के बाद से देश भर के बैंकों में जमा हुई अघोषित आय पर टैक्स वसूलने की नई योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण का नाम दिया गया है

नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुए अघोषित धन पर टैक्‍स लगाने के उद्देश्‍य से लाया गया आयकर संशोधन विधेयक 2016 मंगलवार को बिना चर्चा के लोकसभा में पास हो गया।

अगर आपने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है तो अब आप कई काम मिनटो में कर सकेंगे और इसके लिए और किसी डॉक्‍युमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।

देश की टैक्‍स व्‍यवस्‍था में सबसे बड़ा बदलाव माने जा रहे जीएसटी बिल को आज लोकसभा से भी मंजूरी मिल गई। पिछले हफ्ते राज्‍य सभा ने बिल को मंजूरी दी थी।

लोकसभा ने वह प्रस्तावित विधेयक पारित कर दिया जिसमें बैंकों को ऋण अदायगी नहीं किए जाने पर रेहन रखी गई संपत्ति को कब्जे में लेने के अधिकार दिया गया है।

सरकार कर्ज वसूली कानूनों को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक संशोधन विधेयक को कल लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए करेगी।

राज्यसभा में विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए लोकसभा ने आधार बिल पास कर दिया। लोकसभा ने राज्यसभा में किए गए पांचों अमेंडमेंट को नामंजूर कर दिया है।

मोदी सरकार इस हफ्ते जीएसटी बिल को राज्यसभा में पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ सकती है।