सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत मजबूत हो रही है। मोबाइल फोन निर्यात में 250 फीसदी की भारी वृद्धि दर्ज की गई है जो आत्मानिर्भर भारत के एक नए चरण की शुरुआत है।
मौजूदा दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल 9 मोबाइल कनेक्शन ही प्राप्त कर सकता है।
क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए शुल्क वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है, और मूल्य निर्धारण संरचना को बदलना होगा जहां ऑपरेटरों के पास ज्यादा उपयोग के लिए ग्राहकों से शुल्क लेने की क्षमता हो।
जब एक अवैध बूस्टर लगाया जाता है, तो मौजूदा नेटवर्क में बाधा पहुंचाती है और इस कॉल ड्राप की समस्या आती है।
COAI ने कहा कि डेटा टैरिफ की कीमतों में गिरावट के कारण दूरसंचार कंपनियों को नुकसान हुआ है। आय अर्जित करना अब उनके लिए जरूरी है।
ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। बैंक ने यह चेतावनी ग्राहकों को बड़े नुकसान होने को लेकर जारी की है। अगर आप भी आईसीआई बैंक के ग्राहक है तो सावधान हो जाएं।
सुनील भारती मित्तल ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम तीन ऑपरेटर बाजार में बने रहें और भारत का डिजिटल क्षेत्र का सपना पूरा हो।
दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल आपरेटिंग सिस्टम गूगल एंड्रॉयड पर दो नए खास फीचर आ गए हैं।
सरकार ने कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी के मुद्दों को देखते हुए एप को न्यूनतम बैंडविड्थ पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
अगले पांच वर्षों में 10.5 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन के निर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के 11,000 करोड़ रुपये के निवेश के 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
यह दो अन्य प्रमुख दूरसंचार कंपनियों भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के संयुक्त रूप से बढ़े ग्राहकों की संख्या से भी अधिक है।
बीबीपीएस बिल भुगतान की एक एकीकृत प्रणाली है जो ग्राहकों को ऑनलाइन बिल भुगतान सेवा प्रदान करती है और साथ ही एजेंटों के नेटवर्क के जरिए भी ऑफलाइन बिल भुगतान सुविधा देती है।
टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (ताइपा), जिसके सदस्यों में इंडस टावर्स और अमेरिकन टॉवर कॉरपोरेशन शामिल हैं ने कहा कि कंपनियां नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कई मुद्दों का सामना कर रही हैं।
9 अगस्त 2012 को जारी निर्देशों के मुताबिक अगर कोई ग्राहक प्री-पेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्री-पेड चाहता है तो उसे एक बार फिर से केवाईसी करना जरूरी होगा।
RBIने नॉन-बैंकिंग इकाइयों द्वारा पूर्ण केवाईसी वाले पीपीआई धारकों को हर महीने 10,000 रुपए तक निकासी की भी अनुमति दी है।
आधार से जुड़ी सर्विस देने वाली संस्था UIDAI आधार कार्डधारकों को वेरिफाई ईमेल/मोबाइल नंबर की सुविधा देती है।
वोडाफोन के मुताबिक इस ऑफऱ के जरिये कंपनी कम आय वर्ग को 294 करोड़ रुपये मूल्य के फायदे दे रही है।
अगर आप आधार नंबर के साथ दर्ज मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं करते तो नंबर बदलने पर आप वेरिफिकेशन के वक्त ओटीपी नहीं पा सकेंगे और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।
इस प्लान के लिये एयरटेल के ग्राहकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस ऑफर से देश के 5.5 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है
नई सुविधा की मदद से कोई भी अपनी आईडी पर जारी हुए सभी मोबाइल नंबर जान सकता है, और किसी अनजाने नंबर की शिकायत भी कर सकता है।
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