सरकार ने कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी के मुद्दों को देखते हुए एप को न्यूनतम बैंडविड्थ पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
85,483.25 करोड़ रुपये की एमएसपी के साथ चालू रबी विपणन वर्ष की खरीद से लगभग 49.07 लाख किसानों को लाभ मिला है।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच बेरोजगारों और गरीबों को सहारा देने के लिए सरकार इस साल 93,869 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पिछले साल, वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी के चलते जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की घोषणा की थी।
एमईआईटी-वाई सचिव अजय प्रकाश साहनी ने निक्सी के एक कार्यक्रम में कहा कि हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है।
जीजेसी ने सभी आभूषण विक्रेताओं से खुद को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ पंजीकृत कराने का आग्रह किया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर डीएल, आरसी, परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है।
वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शामिल करीब 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण कर रही है।
विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसे वेतन से है, जो पूरे देश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होता है।
मौजूदा दौर को देखते हुए यह बिजनेस बेहद कम कीमत में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी जगह के साथ-साथ 5,000 रुपये की जरूरत होगी।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से बढ़ती मौत की घटनाओं को देखते हुए कर्माचारियों में अपने परिवार के लोगों की सलामती को लेकर भय एवं चिंता से निपटने के लिए ईएसआईसी और ईपीएफओ योजनाओं के जरिये कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभों की घोषण
गेहूं की खरीद 27 मई तक 400.45 लाख टन की हो चुकी है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 353.09 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी।
सरकार ने 12 मई, 2021 को अधिसूचना जारी कर सरकारी स्वर्ण बांड योजना 2021-22 श्रृंखला 1, 2 3, 4, 5, 6 की घोषणा की थी।
जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए मिल मालिकों, व्यापारियों, आयातकों जैसे स्टॉक रखने वालों को अपने स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दिया गया था।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक वार्षिक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे हर साल रिन्युअल कराया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय ने ऐसी रिपोर्ट को खारिज किया है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।
इजरायल के चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी के विशेषज्ञों की टीम भारत में रिलायंस की टीम को अपनी नवोन्मेषी प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण देगी।
सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिये जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी को जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया है।
देश में लाइसेंस प्राप्त सात घरेलू विनिर्माताओं की उत्पादन क्षमता 38 लाख शीशी प्रति माह से बढ़कर 1.03 करोड़ शीशी प्रति माह तक पहुंच गई है।
वर्तमान में, उद्यमों को मासिक रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म को डिजिटली साइन करने और कर जमा करने की जरूरत होती है।
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