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वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में पुरानी बाधाओं और प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बजट की विश्वसनीयता में काफी सुधार देखा गया है। मोदी सरकार विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

एक अधिकारी के मुताबिक सरकार इस पर गौर कर रही है और उन क्षेत्रों के लिए योजना में बदलाव पर विचार कर सकती है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, अगर किसान ज्यादा पानी की खपत करने वाली धान की फसल से हटने का विकल्प चुनते हैं तो सरकार बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के एमएसपी पर दाल, मक्का और कपास की खरीद पर विचार कर सकती है।

Modi Cabinet Decisions: केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से गुरुवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें जूट पर एमएसपी, एआई मिशन और डीए आदि शामिल हैं।

सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आज 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान होता है तो उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।

इसके अलावा इस अवधि में प्रोसेस्ड सब्जियों के निर्यात में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद विविध प्रोसेस्ड वस्तुओं, बासमती चावल और ताजी सब्जियों के निर्यात में भी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई।

Lakhpati Didi Yojana का लाभ कोई भी महिला उठा सकती है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ना आवश्यक है।

बजट निर्माण के समय नॉर्थ ब्लॉक की सुरक्षा बड़ी चाकचौबंद होती है। संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी बजट बनाने वाली टीम की हर एक्टिविटी पर नजर रहते हैं। खास तौर पर स्टेनोग्राफर्स पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती है। इस तरह बेहद तगड़ी सुरक्षा में बजट बनकर तैयार होता है।

वाइब्रेंट गुजरात के मॉडल को कई राज्यों ने स्वीकार किया है और उन्होंने इस मॉडल को अपनाया है। शाह ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन ने देश को एक दिशा देने का काम किया है।

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार दोबारा सत्ता में आएगी और वृद्धि तथा विकास पर खर्च पहले की तरह जारी रहेगा और देश को तेजी से और अधिक कुशलता से प्रगति करने के अवसर प्रदान करेगा। बुनियादी ढांचे पर खर्च से होने वाली वृद्धि लोगों को बेहतर जीवनशैली प्रदान करने में मदद करती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार 2014 में सत्ता में आई थी। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी पार्टनर (प्रत्यक्ष कर) गौरी पुरी ने कहा कि कर लेनदेन के डिजिटलीकरण और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने पर निरंतर ध्यान देने से टैक्स भुगतान की प्रवृत्ति बढ़ी है।

चावल की महंगाई दर सालाना आधार पर 13 प्रतिशत पर है और सरकार 2024 के आम चुनावों से पहले प्रमुख खाद्य कीमतों को लेकर चिंतित है।

भारत में अगले साल अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। रेटिंग एजेंसी फिच ने इस महीने की शुरुआत में अनुमान लगाया था कि मौजूदा नरेन्द्र मोदी प्रशासन के 2024 में चुनाव के बाद सत्ता में लौटने की ‘सबसे अधिक संभावना’ है।

जैन ने कहा, "सड़क हादसे को घायलों को कैशलेस इलाज नजदीकी अस्पतालों में मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित 'गोल्डन ऑवर' के दौरान मुहैया कराया जाएगा।" किसी हादसे में घायल हुए लोगों की जान बचाने के लिहाज से हादसे के एक घंटे के भीतर का समय काफी अहम माना जाता है और इसे चिकित्सा जगत में 'गोल्डन ऑवर' कहा जाता है।

एन के सिंह की अगुवाई वाले 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को 2021-22 से 2025-26 तक पांच साल की अवधि में केंद्र के विभाज्य कर पूल का 41 प्रतिशत देने की सिफारिश की थी। उसने पांच साल की अवधि के लिए सकल कर राजस्व (जीटीआर) 135.2 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद जताई थी।

देश के कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी किया था।

यह कदम 9-10 सितंबर को जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाइडेन की भारत यात्रा से पहले उठाया गया।

पिछले हफ्ते, सरकार ने सभी 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए घरेलू 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये/सिलेंडर की कटौती की थी।

आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में भी बड़ी कटौती कर सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किला से दिए अपने भाषण में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा विश्वभर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया आकर्षण, एक नया विश्वास पैदा हुआ है।