Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि सरकार ने देश के शहरों के बीच विकास को जोड़ने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 6.59 प्रतिशत बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने 'स्टार्टअप इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों के जरिए इस भावना को फिर से जगाया है। उन्होंने कहा कि एक दशक पहले भारत में सिर्फ चार यूनिकॉर्न थे, आज हमारे पास 118 यूनिकॉर्न हैं।
Budget 2025: केंद्रीय बजट 2025 में भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र का बजट बढ़ाया है। आइए जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर को इस बजट में को कितने रुपये आवंटित हुए हैं।
पीएम मोदी ने लिखा, 'व्यक्तिगत तौर पर, मुझे पिछले कुछ दशकों में उन्हें बेहद करीब से जानने का सौभाग्य मिला। हमने गुजरात में साथ मिलकर काम किया। वहां उनकी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश किया गया।'
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान व्यक्तिगत आयकर संग्रह लगभग चार गुना होकर 10.45 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। मोदी सरकार के पहले साल 2014-15 में प्रत्यक्ष कर संग्रह करीब 6.96 लाख करोड़ रुपये रहा था।
डीए में 3% की बढ़ोतरी के बाद, एक एंट्री-लेवल सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन, जो 18,000 रुपये मासिक है, में 540 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
यह योजना जमाखोरी और सट्टेबाजों को हतोत्साहित करने में मदद करेगी। जब भी बाजार में कीमतें एमएसपी से अधिक होंगी, तो बाजार मूल्य पर दालों की खरीद उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 के 100 दिन के कार्यकाल में शेयर बाजार ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार पर बना हुआ है।
एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि ई-रिक्शा खरीदार पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत पहले साल में 25,000 रुपये और दूसरे साल में 12,500 रुपये की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट में सिर्फ महिलाओं के नाम से ही खाता खुल सकता है। माता-पिता अपनी ओर से नाबालिग बच्ची के नाम पर भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से डिविडेंड के रूप में 56,260 करोड़ रुपये प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये वित्त वर्ष 2023-24 में मिले 50,000 करोड़ रुपये के डिविडेंड से 6260 करोड़ रुपये ज्यादा है।
Budget 2024: संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। पूरे देश की नजर इस बजट में होने वाली घोषणाओं पर थी। आइए जानते हैं इस बजट से जुड़ी हर अपडेट, इस Live Blog में।
प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों से भारत में तेजी से उभर रहे अवसरों पर गौर करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है।
अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के बारे में आशावादी नजरिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘बहुत स्पष्ट रूप से हम उम्मीद कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी तीन क्षेत्र - कृषि, सेवा और उद्योग अगले वर्ष अच्छा प्रदर्शन करेंगे।’’
नई सरकार में भी वित्त मंत्रालय संभालने जा रहीं सीतारमण के आर्थिक एजेंडा में भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ में बदलने के लिए सुधारों को तेज करने के कदम शामिल होंगे।
मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के आम चुनाव के नतीजों और चीन के शेयरों के आकर्षक मूल्यांकन से प्रभावित होकर विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं।
पिछले सप्ताह 10 सबसे मूल्यवान घरेलू कंपनियों में आठ ने अपने बाजार मूल्यांकन में कुल मिलाकर 3.28 लाख करोड़ रुपये जोड़े। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज को सर्वाधिक लाभ हुआ।
भूमि और श्रम कानूनों में बड़े सुधार नई सरकार के एजेंडे में बने रहेंगे क्योंकि यह भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करती है, लेकिन ये लंबे समय से विवादास्पद रहे हैं और एनडीए का कमजोर जनादेश इन कानूनों को पारित करना और जटिल कर देगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में पुरानी बाधाओं और प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बजट की विश्वसनीयता में काफी सुधार देखा गया है। मोदी सरकार विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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