आईएमडी ने मानसून को लेकर अपना पहला पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस साल देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना है।
प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने मानसून को लेकर अपना पहला अनुमान जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 2014-15 की तरह इस साल भी देश में सामान्य से कम बारिश होगी।
वर्ष 2017 में अल-नीनो की स्थिति की वजह से भारत में मानसून को लेकर चिंता जताई जा रही है। नोमूरा की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों को इस साल तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले महीनों में यहां लू चलने की आशंका है।
सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन को लेकर अपना दूसरा अग्रीम अनुमान जारी कर दिया है। 2016-17 के दौरान देश में रिकॉर्ड 27.198 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होगा।
चालू त्योहारी सीजन में कंज्यूमर डिमांड में 40 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। बेहतर मानसून से किसानों और कृषि श्रमिकों का भरोसा बढ़ा है।
बेहतर मानसून, तेज सुधार और केन्द्र में समय पर निर्णय होने से भारत की जीडीपी ग्रोथ दर इस वित्त वर्ष की आने वाली बाकी तिमाहियों में 8 प्रतिशत से ऊपर होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि छुट्टियों के कारण कम कारोबारी सत्र वाले चालू सप्ताह के आईआईपी और महंगाई दर जैसे बड़े आंकड़े शेयर बाजार की दिशा तय करेंगे।
मानसून की बारिश अच्छी रहने से चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 7.8 फीसदी रहने की उम्मीद है। फिक्की ने यह अनुमान व्यक्त किया है।
मानसून बेहतर रहने के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष में करीब 8 फीसदी की वृद्धि दर दर्ज करने की उम्मीद है। दास ने कहा, अच्छी बारिश हुई है।
इंडिया रेटिंग ने बेहतर मानसून को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक ग्रोथ दर के अनुमान को संशोधित कर 7.8 फीसदी कर दिया है।
इस सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार को थोक महंगाई के आंकड़ों, मानसून की स्थिति और विदेशी निवेशकों के निवेश के रूख से दिशा मिलेगी।
जापान की वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी नोमुरा ने कहा जीएसटी संबंधी संविधान संशोधन संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पारित होने की संभावना है।
बेहतर मानसून चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि को 8% के पार पहुंचा सकता है। आर्थिक वृद्धि दर 2015-16 के 7.6% के मुकाबले 1% तक ऊपर जा सकती है।
गडकरी को उम्मीद है कि सड़क सुरक्षा विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पारित हो जाएगा। इसमें नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है।
मारुति सुजुकी, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों से आगामी सप्ताह शेयर बाजार की दिशा तय होगी। मानसून की चाल पर भी रहेंगी निगाहें।
सरकार लंबे समय से अटके जीएसटी बिल को इस सप्ताह राज्यसभा में बहस के लिए सदन की कार्यसूची में रखवा सकती है। राज्यों के वित्तमंत्रियों से मिलेंगे जेटली।
सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों में 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी डालने के सरकार के फैसले के बाद सेंसेक्स 40 अंक सुधरकर बंद हुआ।
GST विधेयक को लेकर मोटी सहमति बनने का दावा करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित कराने को लेकर बहुत गंभीर है।
एसोचैम ने कहा कि सरकार और प्रमुख विपक्षी दल को संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करने के लिए साथ चाहिए।
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