सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व बढ़ेगा।
कबाड़ नीति स्वैच्छिक है हालांकि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर हरित कर और अन्य शुल्कों का प्रावधान किया गया है। ऐसे वाहनों को कड़े ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से भी गुजरना होगा।
अप्रैल से जुलाई 2019 के दौरान यहां कुल 19,480 नए वाहनों का पंजीकरण हुआ है।
एक नए ट्रक या बस के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 20,000 रुपए करने का प्रस्ताव है, जो वर्तमान में मात्र 1,500 रुपए है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक अप्रैल, 2019 से सभी नए वाहन उच्च सुरक्षा वाले नंबर प्लेट के साथ आएंगे।
देश में GST लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने निजी दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर लगने वाले वन टाईम रजिस्ट्रेशन फीस को दो प्रतिशत बढ़ा दिया है।
सरकार ने वाहन निर्माता कंपनियों से कहा है कि वह सभी नए वाहनों में डिजिटल पहचान टैग की सुविधा उपलब्ध कराएं। ताकि टोल टैक्स का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हो सके।
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